लोकसभेत नियम ३७७ द्वारा खासदार हेमंत पाटील यांनी मांडला मराठा आरक्षणाचा मुद्दा
------------------------------------------------------------------------
किनवट/माहूर:सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नौकरी मध्ये दिलेल्या आरक्षणाला न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे यामुळे मराठा समाजातील लोकांवर अन्याय होईल म्हणून सरकारला माझी विनंती आहे कि, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे रक्षण करून यावर्षी लागू करण्यात आलेली बंदी हटविण्यासाठी सरकारने निर्णायक पावले उचलावीत , असे म्हणत खासदार हेमंत पाटील यांनी संसदेच्या कलाम ३७७ अंतर्गत लोकसभेच्या पटलावर चर्चेसाठी हा प्रश्न ठेवला .
मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा ऐंशीच्या दशकापासून ऐरणीवर आहे आजवर मराठा आरक्षणासाठी अनेक आंदोलने झाली परंतु सण २००८ पासून या प्रश्नाला व्यापक स्वरूप प्राप्त झाले २०१४ च्या निवडणुकीत हा मुद्दा प्रचारात प्रामुख्याने उचलला गेला मध्यतंरीच्या काळात महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण आंदोलनाने उग्र स्वरूप धारण केले, प्रसंगी महाराष्ट्र बंद करून कामकाज ठप्प झाले होते त्यांनतर महाराष्ट्रात सत्तेवर आलेल्या सरकारने सन २०१८ मध्ये मराठा समाजाला कायद्याच्या माध्यमातून आरक्षण दिले ज्याला सर्वोच न्यायालयाने वैध घोषित केले.पुढे हि लढाई कायदेशीर पणे चालू असताना अनेकांनी न्यायायालयात स्थगितीसाठी प्रस्ताव टाकले त्यामुळे न्यायालयीन सुनावणीला खूप मोठा कालावधी लागला आजवर न्यायालयात चार वेळा सुनावणी करण्यात आली आहे . परंतु ९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा समाजाच्या आरक्षण कायद्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आणि कोर्टाने आदेश दिला की, सन २०२०-२१ मध्ये भरती प्रक्रियेत मराठा समाजाला नौकरीमध्ये आणि सोबतच पुढील शैक्षणिक वर्षात हे आरक्षण लागू होणार नाही. यावर खासदार हेमंत पाटील यांनी आपली भूमिका स्पष्ट करताना संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा चर्चेला जावा यासाठी संसदेच्या कलम ३७७ अंतर्गत
लोकसभेच्या पटलावर हा प्रश्न चर्चेसाठी ठेवला आहे . यामध्ये खासदार हेमंत पाटील म्हणाले कि, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या आदेशामुळे मराठा समाजातील लोकांवर अन्याय होईल मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी आजवर अनेकांनी खूप मोठा लढा उभारून संघर्ष केला आहे बर्याोच वर्षांच्या संघर्ष आणि आंदोलनानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाचा अधिकार मिळाला आहे, आरक्षणामुळे मराठा समाजाच्या आर्थिक आणि सामाजिक विकासाला चालना मिळाली असती परंतु ९ सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे सर्वच गोष्टीला विराम मिळाला आहे त्यामुळे सरकारला माझी विनंती आहे की, मराठा समाजाला देण्यात आलेल्या आरक्षणाचे रक्षण केले पाहिजे आणि यावर्षी लागू केलेली बंदी हटविण्यासाठी निर्णायक पावले उचलली पाहिजेत असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले. खासदार हेमंत पाटील यांनी यापूर्वी सुद्धा अनेक वेळा मराठा समाजाच्या आरक्षणाबाबत आंदोलनात सहभागी नोंदवला होता ,तसेच विधानसभा सदस्य असताना विधानभवनात मुदा उपस्थित करून सभागृहाचे लक्ष वेधले होते .
