प्रलंबित घरकुल योजनेच्या निधीला मंजुरी द्यावी -खासदार हेमंत पाटील
केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्र्यांची घेतली भेट
------------------------------------------------
किनवट/माहूर: प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील नगर पंचायत आणि नगरपरिषद अंतर्गत प्रलंबित असलेला ९९ कोटी रुपयाचा निधी मंजूर करून घरकुलांचा प्रश्न मार्गी लावावा ,अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची भेट घेऊन केली.
देशातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील प्रत्येक गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला हक्काचे घर असावे या उद्देशाने , प्रधानमंत्री आवास योजना सुरू करण्यात आली.त्याअनुषंगाने हिंगोली लोकसभा मतदारसंघातील सहा नगरपरिषदा आणि पाच नगरपंचायती अंतर्गत आवास योजनेचा डी .पी.आर मंजूर करण्यात आला होता. सुरवातीचे काही हप्ते मिळल्यानंतर नंतर काही कारणास्तव आणि कोरोनामुळे देशात घोषित करण्यात आलेल्या लॉकडाऊन मुळे उर्वरित हप्त्यासाठी घरकुल लाभार्थ्यांना वाट पाहावी लागली. उर्वरित केंद्र आणि राज्य सरकारच्या निधीअभावी घरकुलांची कामे रखडलेली आहेत. याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांनी कळमनुरी नगरपरिषद अंतर्गत रखडलेला १ कोटी ६ लाखाचा आणि किनवट,माहूर तालुक्यातील ७ कोटी रुपयांचा निधी सातत्याने पाठपुरावा करून मंजूर करून आणला होता. तरीही केंद्रसरकाराकडे प्रलंबित असलेला निधी अद्याप पर्यंत मिळाला नाही, याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांनी थेट केंद्रीय गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्री हरदीपसिंग पुरी यांची भेट घेतली, आणि नगरपंचायत, नगरपरिषद अंतर्गत प्रलंबित असलेला निधी मंजूर करावा या मागणीचे निवेदन दिले. यावेळी उभयतांमध्ये या निधीच्या अनुषंगाने चर्चा झाली. घरकुल निधीचा प्रश्न तात्काळ मार्गी लागल्यास घरापासून वंचित असणाऱ्या सर्व सामान्य गरीब कुटुंबातील व्यक्तीला त्यांच्या हक्काचे घर लवकर मिळेल,असेही खासदार हेमंत पाटील म्हणाले . निधीची मागणी करण्यात आलेल्या नगरपंचायती आणि नगरपरिषदांचा प्रलंबित असलेला निधी हिंगोली १६ कोटी ११ लाख ६० हजार ,वसमत ५ कोटी ४० लाख , कळमनुरी १ कोटी ६५ लाख ६० हजार, उमरखेड ९ कोटी ६३ लाख, हदगाव ६ कोटी ९४ लाख २० हजार , किनवट ४ कोटी ३२ लाख ९० हजार , तर सेनगाव नगरपंचायत अंतर्गत ७ कोटी ४५ लाख, ५० हजार , औंढा (ना) ११ कोटी१६ लाख ५० हजार , महागाव १४ कोटी १५ लाख ६० हजार , हिमायतनगर १८ कोटी २२ लाख ५० हजार , आणि माहूर ४ कोटी ७१ लाख ३० हजार असा एकूण ९९ कोटी ७८ लाख ७० हजार रुपयाचा निधी प्रलंबित आहे.
