*मराठा समाजाला आरक्षणा शिवाय पर्याय नाही :-समाजातील सर्व घटकांचे एकमत*
किनवट (तालुका प्रतिनिधी) आज दि 20.09.2020 रोजी
घेण्यात आलेल्या चिंतन बैठकीत.. आरक्षण ही तरतूद एखाद्या घटकाला प्रतिनिधित्व मिळवून देण्यासाठी निर्माण केलेली संविधानिक तरतूद आहे. म्हणूनच मराठा समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी म्हणजेच शिक्षणात व शासकीय नोकरीत प्रतिनिधित्व देण्यासाठी व देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा समताधिष्ठित समतोल राखण्याच्या दृष्टिकोनातून मराठा समाजाला 'आरक्षण' हे भारतीय संविधान बहाल करू शकते व तसे करण्यात आले यावर सर्व समाजातील घटकाचे एकमत झाले आहे. परंतु संविधानातील आरक्षणाच्या तरतुदीचा वास्तव 'उद्देश' हा राज्य शासन सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या समोर मांडण्यासाठी म्हणजे मराठा आरक्षणाची केस किंवा सदर समाजाला दिलेले आरक्षण हे कसे संविधानिक आहे हे प्रखरपणे मांडण्यासाठी राज्य शासन कमी पडले का? किंवा कसे? यावर ही सदर बैठकीमध्ये चिंतन झालेली आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देणे म्हणजे समताधिष्ठित समाज निर्माण करणे होय. असे देशातील प्रत्येक समाज संघटनांनी या अगोदरच नमूद केलेले आहे. मग संविधानामध्ये सुद्धा एखाद्या घटकाला समान पातळीवर आणण्यासाठी समान संधी प्राप्त करून देण्यासाठी परमपूज्य भारतीय संविधानाने 'आरक्षण' ही तरतूद नमूद केलेली आहे ह्या बाबीचा सखोल विचार करण्यात आला महाराष्ट्र शासनाने किंबहुना उच्च न्यायालयाने मराठा समाजाला दिलेले 'आरक्षण' कायदेशीर आहे. हे या अगोदरच न्याय निर्णयामार्फत घोषीत केले होते.सन्माननीय सर्वोच्च न्यायालय यामध्ये राज्यशासनाने कितपत संविधानिक बाजू मराठा समाजाची मांडलेली आहे. यावरही सखोल चर्चा करण्यात आलेली आहे किंवा काही राहून गेलेली आहे जर काही मुद्दे राहून गेले असेल तर ते मुद्दे उद्देश पूर्ण डावलण्यात आले का? की राज्यशासनाकडून नकळत अनावधानाने सदर मुद्दे राहिलेले आहेत. यावरही सखोल चिंतन करण्यात आले मराठा समाजाला विकासाची संधी प्राप्त करून द्यायची असेल तर सामाजिक व शैक्षणिक 'आरक्षण' हे गरजेचे आहे किंबहुना ते या अगोदर शासनाने व सन्माननीय उच्च न्यायालयात द्वारे संविधानिक ठरवण्यात आले आहे. याच आरक्षणाला मराठा समाज आत्मिक रित्या जनांदोलन आधारे किंबहुना चिंतन बैठकीद्वारे तसेच आपल्या मनोगतात द्वारे सपोर्ट (सहाय्य) करत आहे जोकी तो अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे. तसेच प्रत्यक्षरीत्या संविधानाचा सन्मान आहे.मराठा समाज आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत झाला आहे . भविष्यात मराठ्यांना आरक्षणा शिवाय पर्याय नाही. 'आरक्षण' मिळे पर्यंत मराठ्यांना लढत राहणे हिच एक पर्याय आहे. 'आरक्षण' हि काळाची गरज आहे.कायदा करण्याचा आधिकार हा केवळ संसदेला आहे. जो पर्यंत कायदा होत नही तो पर्यंत लढा द्यावाच लागेल.त्या साठी लढा दिर्घकाल करावा लागेल. असे आज पार पडलेल्या सकल मराठा चिंतन बैठकीत अनेकांनी आपल्या मनोगत व्यक्त केले.
किनवट येथील छत्रपती शिवाजी राजे मंगल कार्यालयात सकल मराठा समाजाची बैठक पार पड्ली. ह्या बैठकीत तालुक्यातील असंख्य मराठा बांधव विध्यार्थी उपस्थीत होते. ह्या वेळी अनेकांनी मराठा समाजाचे अरक्षनास स्थगती का व कशी मिळाली तसेच मराठा समाजाला आरक्षण मिळू नये या साठी अनेक राजकीय सत्ताधार्यानी कसा खोडा घातला त्या बद्दल मत व्यक्त केले. आरक्षण मिळवायचे असेल तर महाराष्ट्रातिल प्रत्येक घरातील मराठा पुढे येणे गरजेचे असल्याचे सान्गीतले. केंद्र सरकार जो पर्यंत संसदेत मराठा आरक्षणाचा कायदा करनार नही . तो पर्यंत लढा चालू ठेवावा लागेल असे मत व्यक्त केले. पुढील आंदोलनाची दिशा मराठा समाज ठरवेल . त्यांच्या पाठीशी राहण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला .
