खासदार हेमंत पाटील यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे डोंगरकडा मंडळातील केळी पीकविमा मंजुरीचे कृषी आयुक्तांचे आदेश
-------------------------------------------------
हिंगोली : जिल्ह्यातील कळमनुरी तालुक्यातील डोंगरकडा सर्कल मधील केळी उत्पादक शेतकऱ्यांना हवामान विभागाच्या
तांत्रिक अडचणीमुळे मंजूरी न मिळाल्याने खासदार हेमंत पाटील यांनी
याबाबत राज्याचे कृषी मंत्री दादाजी भुसे आणि संबंधित यंत्रणेकडे तक्रार दाखल करून सातत्याने पाठपुरावा केला होता.
त्यानुसार कृषी आयुक्तानी तक्रार निवारण समिती आणि कृषी विद्यापीठ परभणी यांच्या
अहवालानुसार फळपिकविमा शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश संबंधित कृषी विमा कंपनीला दिले आहेत.
याबाबत खासदार हेमंत पाटील यांनी सातत्याने पत्र व्यवहार केला होता हे विशेष .
हिंगोली जिल्ह्यातील डोंगरकडा मंडळ हे केळी पिकासाठी प्रसिद्ध आहे .
मागील हंगामात २१ ते २५एप्रिल दरम्यान सलग पाच दिवस तापमानात आमूलाग्र बदल झाल्यामुळे तापमानाच्या बदलातील फटका सर्कल मधील केळी
उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणात बसला यावेळी खासदार हेमंत पाटील हवामान विभाग आणि कृषी अधिकारी यांना धारेवर धरून या भागातील नुकसानग्रस्त
शेतीचे तात्काळ पंचनामे करून अहवाल पाठविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या व सातत्याने पत्रव्यवहार
करून कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांच्या सोबत मंत्रालयात 4 डिसेंबर 2020 रोजी झालेल्या बैठकीत मुद्दा उपस्थित करून केळींचा पीकविमा मंजूर करण्याची मागणी केली होती.
तसेच हवामान विभागाकडून याभागात वातावरण बदलाची माहिती देणारे बसविलेले यंत्र चुकीच्या ठिकाणी बसविण्यात आले असून चुकीच्या नोंदीमुळे केळी
पिकावर परिणाम होऊन शेतकऱ्यांचे नुकसान झाले आहे
त्यामुळे यंत्राची जागा सुद्धा बदलण्यात यावी अशी मागणी खासदार हेमंत पाटील यांनी केली होती.
त्यांनतर परभणी कृषी विद्यापीठामार्फत स्वयंचलित हवामान केंद्राची चौकशी झाली होती
त्यात वडगाव हवामान केंद्रानजिकचे बांधकाम आणि झाडांमुळे तापमानाच्या नोंदीमध्ये फरक पडू शकतो असा निष्कर्ष दिलेल्या अहवालात मांडण्यात आला आहे .
त्यामुळे नोंदीतील
फरकामुळे शेतकऱ्यांचा विमा नाकारला जाऊ नये असे आदेश
भारतीय कृषी विमा कंपनीच्या विभागीय व्यवस्थापकांना दिले आहेत.
खासदार हेमंत पाटील यांनी जिल्ह्यातील तसेच मतदारसंघातील शेतकऱ्यांनापीकविमा, नुकसानग्रस्त भरपाई,
किनवट, तालुक्यातील मका ,ज्वारी, धान खरेदीकेंद्र सुरु करण्याबाबत
तसेच नोंदणी झालेल्या शेतकऱ्यांचा कापूस खरेदी करण्याबाबत सातत्याने पाठपुरावा करत आले आहेत.
केळी पीकविमा मंजुरी हे सुद्धा त्यांच्या प्रयत्नाचे यश आहे.
