Ticker

6/recent/ticker-posts

#पुन्हा_लॉकडाऊन?#मात्र_आता_सरकारला_धक्का !!मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचं समर्थन मांडत नाही तर मध्यमवर्गीय कामगाराची लॉकडाऊन


#पुन्हा_लॉकडाऊन?
#मात्र_आता_सरकारला_धक्का !!
मी कोणत्याही राजकीय पक्षाचं समर्थन मांडत नाही तर मध्यमवर्गीय कामगाराची लॉकडाऊन प्रति व्यथा आणि त्याच्या संसाराची झालेली लक्तरं मांडण्याचा एक प्रयत्न केलाय.... 

कालचं अजितदादांनी पुणे, पिंपरी चिंचवडशहराला अल्टीमेटम दिलायं अमुक तारखे पासूनचा.... लॉकडाऊन होणारं म्हटलं की अंगावर सरसरून काटा येतो. कारण काय तर वय वर्ष ४५ ते ५० च्या कुटुंबाचं मरण.. मी स्वतः २०२० चा लॉकडाऊन अनुभवलाय, त्याची भरपाई अजून होऊ शकली नाही, त्यांचं वेळी नोकरीं गेली ती आजपर्यंत नाहीच. त्यांचं काळात पॅरालिसिस सारखा आजार जडला, मी आज ऑफिस मधील कोणतंही बैठें कामं करु शकतो, थोडं फार फिरु शकतो पण कामच मिळतं नाही. एकवेळ ते मरण परवडलं पण हा त्रास नको रे बाबा.. असंच वाटतं. पुढचा विचार केला तर माझ्या पेक्षाही क्षीण शारीरिक, मानसिक विचित्र अवस्था असणारे अनेक मध्यम वर्गीय असतील त्यांच्या जगण्याची तर कल्पना सुद्धा करवत नाही. माझी लॉकडाऊनचीं व्यथा मीच, फक्त माझ्या शब्दात मांडत आहे. कसलंही कॉपीपेस्ट नाही. कोणालाही वैयक्तिक काहीं म्हणायचा उद्देश नाही. 👇👇

मला सांगा लॉकडाऊनचा त्रास फक्त मध्यमवर्गीय लोकांनाच का बरं? प्रत्येक वेळी आम्हीचं त्रास काढायचा, आणि नगरसेवक, आमदार, खासदार, वगैरे नेत्यांना मतदान करुन निवडून द्यायचे! मात्र कठीण वेळी हीच नेते मंडळी फक्त गरीब लोकांना, विशेषतः झोपडपट्टीतील लोकांनाचं मदत करताना दिसतात. इथं एक गोष्ट मी जबाबदारीने सांगतोय की मी गरीब किंवा झोपडपट्टीत राहणाऱ्या बंधू भगिनींच्या विरोधात बोलत नाही. नक्कीच नाही. पण या लॉकडाऊनच्या काळात तरी सरकारचं लक्ष मध्यमवर्गीय जनतेकडे वेधण्याचा प्रयत्न करतोय. #इतकंच !!

त्या लोकांना मदत करण्याचं कारण काय सांगितलं जातं? तर त्यांचं हातावरच पोट.. आणि आमचं काय? तर तुम्ही मध्यम वर्गीय... तुम्ही चारचाकी वापरता, तुमचं राहणीमान, उठणं बसणं, हे त्यांच्यापेक्षा वेगळं असतं वगैरे वगैरे.. अरे? हा कसला न्याय?
आता झोपडपट्टीत सुद्धा चार चाकी दिसतातच. आणि हो... महत्वाचं म्हणजे आमचंही पोट हातावरचंच असतं बरं... आमचेही हात पाय कामं करतात तेव्हाच तर महिन्याला पगार येतो आणि घरखर्च चालतो.

पण पहिल्यापासून मध्यमवर्गीय कायमच भरडत आलेला आहे. या लोकांचा कोणीच विचार करताना दिसत नाही. एका कुटुंबात किमान ४ ते ६ लोकं असतात असं समजून चालू. (आई वडील, आम्ही नवरा बायको, किमान दोन मुलं = ६) एका कुटुंबात सरासरी ५ माणसं? ठीक... मला सांगा जर नोकरीं नसेल तर पगार कुठून येणारं? पगार न आल्यास सगळं ठप्प... होणार. एक महिन्याचा पगार कमी (अर्धा) आला तरी ती कमी भरुन काढायला पुढील चार सहा महिने जातात. कारण आजकाल बचत करायला पैसेच उरत नाहीत. हे आहे आमचं मध्यम वर्गीय लोकांचं गाऱ्हाणं आणि आयुष्य... आम्हीच आमचं आयुष्य अक्षरशः उध्वस्त होताना आपल्या उघड्या डोळ्यांनी पाहिलंय !!

सरकारची गरीबीची व्याख्या मला नाही सांगता येणार, पण मागील लोकडाऊनच्या वेळी पाहिलंय की:- 
१. झोपडपट्टी मधील लोक कधीही, कुठेही लाईनला उभे राहू शकतात-आम्ही नाही.
२. त्यांना शिवभोजन थाळी उपलब्ध आहे-आम्हाला नाही.
३. ते रेशनिंगचा २ रु. किलोचा गहू, ३ रु. किलोचा तांदूळ घेऊ शकतात-आम्ही नाही.
४. कोणतीही सरकारी मदत त्यांनाच मिळते-आम्हाला नाही.
४अ. वीजबिल कमी असतं-आम्हाला नाही.
५. त्यांचे पेहराव दिसतात-आमचे नाही.
६. आम्हाला कामासाठी दुचाकी वापरावीच लागते.
७. आम्हाला सेल्स, mktg. करताना रोज युनिफॉर्म इस्त्री करुनच घालावा लागतो.
८. पैसे कमी असले, नसले तरी उसने आणून दिखावा करावाच लागतो.
९. एवढं करुन सरासरी पगार किती तर २० ते २५ हजार रुपयेचं असतो. (वय वर्षे २५ ते ३५ वर्षाचे युवक) अनुभवा प्रमाणे ५० हजार ते १ लाख ही असू शकेल. पण त्यांचं प्रमाणात खर्च ही असतात.
१०. त्यातूनच घरभाडे किंवा हप्ता.
११. त्यातूनच दुचाकीचा हप्ता.
१३. स्वतःची आणि परिवाराची LIC पॉलिसी, 
१४. अजून बरेच खर्च आहेत जे इथं लिहीत बसलो तर कोणी वाचणारच नाही.

असे रोजचे अनेक प्रश्न आ वासून समोर उभे आहेत, त्यांची तोंडं मिळवणी कशी करु? घरभाडे, लाईट बिलं, गॅस, गाडीत पेट्रोल, दुचाकी हप्ते, दूध, भाजी, किराणा यांचे कुठून पैसे देऊ? आई वडिलांचं वय वर्षे ७५ ते ८५ वर्षे त्यांची औषधं कोण आणणार? वया मानाने कराव्या लागणाऱ्या त्यांच्या रुटीन तपासण्या कशा करणारं? डॉक्टर कडे जायला यायला बसं बंद असल्यावर? रिक्षा नसल्यावर काय करु ? कार मध्ये पेट्रोल, डिझेल कुठून टाकू? डॉक्टरला फी कुठून देऊ? त्यांच्या औषधांचे पैसे कसे देऊ? माझा स्वतःचा पॅरालिसिसचा औषधं खर्च दरमहा ₹ ५,४००/- आहे. घरात येणाऱ्या पैशासाठी हा थोडा थोडका नाही. या झाल्या मध्यमवर्गीय माणसाच्या अत्यावश्यक गरजा...

आता शाळा-कॉलेजचीं फी, परीक्षा फी, ट्युशन फी, इतर क्लासचीं फी, युनिफॉर्म, येणं-जाणं, पॉकेट मनी, बाईक-कार मधील पेट्रोल, सर्व्हिसिंग, कपडे इस्त्री, देणं-घेणं, उसनेवारी, लग्न, वाढदिवस, मुंज, घरगुती समारंभ, घरातील सर्वांचे रोजचे कपडे लत्ते, समारंभाचे कपडे, मुलांच्या लग्नासाठी पैसे, असे कित्येक प्रश्न आहेत ज्याची उत्तरं कोणीच देऊ शकतं नाही. काहीं गोष्टी आजच्या उद्या करु शकू पण प्रत्येकचं बाबतीत असं होणारं नाही ना ?

पण यावेळेचं लॉकडाऊन असं असणार नाही. आता असं असून चालणारही नाही. नोकरीं नसेल, पगार नसेल, व्यवसायिक बंधुची येणारी बिलं वेळेत न आल्यास, आवक न आल्यास किंवा कष्टाचे पैसेचं मिळणार नसतील तर सर्व सामान्य माणूस सरकारला कसलेही पैसे देणारं नाही. सरकारी देणी, बँक, हप्ते, विमा, वीज बिलं, टॅक्स, GST, घरपट्टी, पाणी बिलं काहीही भरणार नाही. आणि हो.... सरकार किंवा बँकेने कसलीही वाढीव मुदत, सवलत देऊन उपकार केल्याचा दिखावा करायची तर काहीचं गरज नाही. आज नाही तर परत कधीचं भरणार नाही. कारण आमचा जो आज गेलाय तो उद्या आम्हांला कोणी देणारं नाहीये हो.. आज झालेलं नुकसान उद्या कोणी भरुन देणारं नाहीये ना? त्यामुळे आज नाही तर परत नाहीच ! हीच सर्वांची भूमिका असेल. चुकून बँकेचे गुंड दारात आल्यास सर्वजण एकत्र येऊन त्यांचे तुकडे करुन पाठवू. इतकी मानसिकता बिघडलीये मध्यमवर्गीय माणसांची. प्रचंड त्रास झालाय मागील लॉकडाऊन मध्ये.. अक्षरशः मानसिकता मेलीये म्हणायला हरकत नाही....

कोणाचे आई, वडील, भाऊ, बहीण, दाजी, काका, मामा, जवळचे नातेवाईक, मित्र, घरातील कर्ते लोकं डोळ्यासमोर गेलेत हो या कोरोना काळात.. त्यांचा दवाखाना सोडा पण त्यांची मयत करताना झालेली परवड आठवली तरी अंगावर काटा येतो, घरातील इतर काहीं लोकं दवाखान्यात, काहीं घरात होम क्वारंटाईन.. औषधं, पैसे कसे उभे करणारं? असं विस्कळीत झालंय आयुष्य.. ज्या आजारावर अजून औषधं, उपचार नाहीत त्या कोरोना आजाराचं बिलं काहीं लाखात? घरातील लोकांच्या आयुष्याची सारी कमाई अधिक सोनं-नांणं, FD, घरं विकून दवाखान्याची बिलं भरायची? म्हणजे कमावलेलं सारं दवाखान्यातचं गेलं समजायचं ? इतकं करुन रुग्ण दगावला. आणि ते जाऊन तेरावा होतं नाही तोवर बँकेचे गुंड दारात पैसे मागायला?? कुठून पैसे आणायचे आणि द्यायचे? मग त्यांची उग्रट भाषा सुरु होते, ज्याची मध्यमवर्गीय माणसाला ऐकायची सवय नसते, मग दमदाटी सुरु, शिवीगाळ, घरच्यांच्या समोरच कॉलर धरुन दोन वाजवायला कमी करतं नाहीत. ते ही आम्ही का सहन करायचं? निर्लज्ज पणे हा अपमान का सहन करायचा? कर्ज घेतलं म्हणून? की पैसे देतं नाही म्हणून? की लॉकडाऊन मुळे नोकरीं गेली म्हणून? का पगार आला नाही म्हणून? का पगार कमी आला म्हणून? बँकांना कोण सांगणार?

तर आता यावेळी बँकांना मोदी काहीच नाही सांगणार. याचं मुख्य कारण जनतेचा मोदींच्या बोलण्यावर विश्वास राहिलेला नाही. ते रात्री ८ वा. आपल्या मानाने काहीतरी जाहीर करुन जातात आणि पुन्हा आपण सांगितलेलं विसरून जातात नंतर त्यांचा कोणीतरी मंत्री वेगळंच सांगून तिसरंच काहीतरी लागू होतं हे मागील वेळी अनुभवलंय.. तर यावेळी जबाबदारीने सरकारचं सांगणार. ते ही लिखित स्वरुपात.. जनतेला दिलेला शब्द सरकार पुन्हा नाही फिरवणार.... नाहीतर त्यापेक्षा कोरोना होऊन मेलेलं बरं की..

राज्यात, देशात शेतकरी कर्जमाफी होते, ती व्हायलाच पाहिजे त्याबद्दल आक्षेप असायचं कारणच नाही. पण त्याप्रमाणे मध्यम वर्गीय नोकरदारांची सुद्धा व्यवस्था सरकारने करायलाच पाहिजे. नाहीतर शेतकरी आत्महत्या सारख्याच मध्यमवर्गीय माणसांच्या आत्महत्या सरकारला पहाव्या लागतील. कदाचित शेतकरी वर्गापेक्षा जास्त असतील. इतका पिचलाय माणूस..

अहो २०२० सालात मोठं मोठाल्या उद्योजकांची कर्जमाफी होताना पाहिली! देशाला आणि बँकेला फसवून परदेशात गेलेले उद्योजक सुद्धा कर्जमाफी घेऊन बसले.. ती कर्जमाफी किती असावी? हा आकडा आपल्या कल्पनेच्या पलीकडे आहे... या सगळ्यांनी मिळून देशाला लुटलंय १०,०००,०००,०००,००० (₹ १० ट्रीलियन) रुपयांना... यात विशेष काय माहिती आहे? तर..
यात कोणी 'पाकिस्तानी' नाही!
कुणी 'मुस्लिम' नाही!,
कुणी 'खलिस्तानी' नाही!
कोण 'शीख' नाही! 
तथाकथित 'आतंकवादी' नाही!
कोणी तथाकथित 'अर्बन नक्षली' नाही!
यात 'OBC/SC/ST' नाही. मात्र 'विजय मल्ल्या' वगळता यात सर्वच "गुजरात मधील आहेत"! हा योगायोग असू शकतो? नक्कीच नाही.. तर हे ठरवून केलेलं षडयंत्र आहे. 

मात्र शेतकरी किंवा मध्यमावर्गीय माणसाला इतकं असं काहीं मिळाल्याच ७० वर्षात कधी कोणाच्या ऐकिवात सुद्धा नाही.. कामगारांना सरकारही काही देतं नाही, जिथं कामं करतो तो मालकही देतं नाही, कामं करतो ती कंपनीही तो भार उचलण्यास तयार नसते. त्या बिचाऱ्याने हताश नजरेने कोणाकडे पाहायचं? मग तो बिचारा लाजे खातर आपल्याचं वस्तू विकतोय मिळेल त्या किमतीला, दागिने विकतो, दुचाकी, चारचाकी विकतो, कित्येक लोकांना हप्ते भरता येतं नाहीत म्हणून अक्षरशः त्यांचं राहतं घरं विकावं लागलंय, या लॉकडाऊनच्या पायात... म्हणजे काय? संसार झाला ना उध्वस्त? जो बनवायला आम्ही सारं आयुष्य खर्ची घातलं ते केवळ सहा आठ महिन्यात उध्वस्त होऊ शकतं यावर कोणाचा विश्वास बसेल का? कसली मजा नाही, मौज नाही, शौक नाहीत, तरीही उध्वस्त झालेला संसार.. उघड्या डोळ्यांनी पाहायचा, पुढे प्रश्न हा की, आता तो कसा सावरायचा? परमेश्वर सुद्धा गेलेले दिवस तर परत देऊ शकणार नाही. पुढं काय? हे सुद्धा माहिती नाही.. या विवंचनेत कर्ता माणूस कसा सावरणार? की आत्महत्या करणार? चुकून असा अविचार केला तर सारं कुटुंब देशोधडीला लागलंच म्हणून समजा..

त्याही पेक्षा गहन प्रश्न म्हणजे घरातील कामावता माणूस वयाची ४५ किंवा ५० वर्ष ओलांडलेला असेल तर त्याला नंतर देखील नोकरीं मिळतं नाही बरं !
माझ्या पन्नाशीच्या वेळी मुलं शिक्षण घेतं असतात, त्यांचं वाटोळं. मुली लग्नाला आलेल्या असतात त्यांचं लग्न कोणत्या पैशातून करणारं?

वरील सर्व गोष्टींवर विचार करुन, सरकारला या वेळी लॉकडाऊन करायचं असेल तर अगोदर नगरसेवक, आमदार, खासदार, जिल्हाधिकारी, लोकप्रतिनिधी यांचे पगार, भत्ते कपात करा, बंद करा, खर्च कमी करा, माजी आमदार खासदार यांना वर्षेनवर्षे दरमहा मिळणारा भत्ता आता बंद करा, वाट्टेल ते करा. पण शेतकरी आणि मध्यम वर्गीय माणूस आता जगलाच पाहिजे. सामान्य लोकांनी कायम माती खावी का?

श्रीकांत पवार..
एक सामान्य मध्यमवर्गीय नागरिक.