मा. महाराष्ट्र शासनाने कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग,वृध्द,निराधाराना दोन महिन्यांचे आगाऊअनुदान देण्या ऐवजी आठ महिन्यांचे थकित रक्कम देऊन उपकार करावे चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर
नांदेड :- कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी मा. मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासनाने राज्यात
१४ एप्रिल पासून संचारबंदी लागू करताना अनेक लहान घटकांना अनुदान जाहीर केले.
पण राज्यातील दिनदुबळ्या दिव्यांग, वृध्द, निराधार यांना मिळणारे दरमहा अनुदान आठ महिन्यापासून थकित असलेले अनुदान दिले जात
नसल्यामुळे अनेक निवेदन देऊन तहसिलदार यांच्या कडुन ऊतर मिळत नाही
हेच अनुदान वेळेवर मिळत नाही.
व मार्च 2020 ला दिव्यांग वृध्द निराधाराना तिन महिने एक हजार देण्याची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री यांनी जाहीर करून
राज्य शासनाने फक्त पाचशे रूपये केद्र शासनाच्या लाभार्थ्यांना मिळाली. राज्य शासनाच्या लाभार्थ्यांना मिळालीच नाहि.
आता तरी दिनदुबळ्याना राज्य सरकारने आधार देण्याऐवजी त्यांचे मिळणारे अनुदान ते पहिलेच
आठ महिन्यांचे दिले जात नाही त्यात दोन महिन्याचे आगाऊ देण्याची घोषणा केली
तरी माय बाप सरकारने दिनदुबळ्याना संजय गांधी निराधार, श्रावणबाळ, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय
वृध्दापकाळ निवृत्ती वेतन,इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा निवृत्ती वेतन ,
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय दिव्यांग निवृत्ती वेतन,योजना लाभार्थी अशा पाच योजना अंतर्गतच्या लाभार्थ्यांना *दोन महिन्याचे अनुदान "आगावू" (Advance) देण्याचे जाहिर केल्यामुळे
त्याचा कोणत्याही स्वरुपाचा आर्थिक भार मा. शासनाला "सहन" करावा लागणार नाही कारण, सदरहु रक्कम "आर्थिक सहाय्य" (Help)
नसून "आगावू" (Advance) स्वरुपातील देऊन उपकार करण्याऐवजी थकित अनुदान मिळेल काय?
असा सवाल दिव्यांग वृध्द निराधार मिञ मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकोरे पाटिल यांनी प्रसिद्ध पञकात केले,
