मा. नाना पटोले,
अध्यक्ष, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटी.
विषय:- के. सी. पाडवी आदिवासी विकास मंत्री यांची मंत्रिमंडळातून तात्काळ हकालपट्टी करण्यात यावी.
महोदय,
महाराष्ट्र राज्यात २०१९ या वर्षापासून मोठ्या आशेने काँग्रेस आय > राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना या तीन पक्षांनी मिळून महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन केले आहे.
राज्यात १९९५ नंतर आदिवासी विकास विभाग हे खाते काँग्रेस आय पक्षाकडे आले व नंदूरबार जिल्ह्यातील अक्कलकुवा या आदिवासी लोकसंख्या बहुल आरक्षित विधानसभा
मतदारसंघातून १९८९ पासून निवडून येणारे आमदार के. सी. पाडवी यांना कॅबिनेट मंत्रिपदाची संधी दिली गेली मात्र गेल्या दिड वर्षात
या महाशयांनी आदिवासी योजना या कागदावरच कशा राहतील व राज्यातील आदिवासीचे जास्तीत जास्त नुकसान कसे होईल याची खबरदारी घेत आहेत ते पुढील प्रमाणे-
१) आदिवासी विकास महामंडळ व शबरी वित्त महामंडळ येथील भरती घोटाळा बाहेर येऊन देखील विभागातील अधिकाऱ्याच्या मदतीने दाबून टाकला.
२) मागिल सरकारकडून आदिवासी वसतिगृहे व आश्रम शाळा यात कोट्यवधी रुपयांचे Furniture घेण्यात आले होते व भ्रष्टाचार झाला होता त्याबाबत आदिवासी संघटनांनी तक्रारी करून देखिल लक्ष द्यायला तयार नाहीत.
३) मागिल सरकारच्या काळात आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था(TRTI), पूणे या घटनात्मक संस्थेला समांतर अशी तथाकथित बिगर आदिवासी तज्ञांना पोसण्यासाठी QUEST नावाची बेकायदेशीर संस्था कालाघोडा, मुंबई येथे स्थापन केली होती
या संस्थेविषयी आदिवासी संघटनांनी अनेक तक्रारी करून देखिल के. सी. पाडवी हे तेथील लोकांच्या साहाय्याने विभाग चालवित आहेत
वास्तविक मागिल सरकारच्या काळातील खर्चिक व दुरुपयोगी बाबी महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात बंद करण्यात आल्या आहेत मात्र के. सी. पाडवीच्या कृपेने आदिवासी विकास विभाग हा एक अपवादच म्हणावा लागेल.
४) आदिवासी साठी खावटी योजना असेल किंवा युवक - युवतींसाठी स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन वर्ग यासाठी फक्त शासन निर्णय काढले जात पण लाभ मिळत नाही आहे मात्र संबंधित अंमलबजावणी यंत्रणेला कधिही जाब विचारत नाही किंवा आढावा घेत नाहीत.
५) नुकत्याच झालेल्या विधानसभा अधिवेशनात आ. सुरेश धस यांनी कौशल्य विकासाच्या नावावर १५० कोटींच्या भ्रष्टाचार बाबतीत तारांकित प्रश्न विचारला होता तरिही मंत्री महाशय हे विभागातील अधिकाऱ्यांना साधा जाब विचारत नाहीत.
६) नुकतीच QUEST या बेकायदेशीर संस्थेच्या व्यवस्थापकीय संचालक पदी मुंबई विद्यापीठातील अर्थशास्त्र विभागाचे विवादास्पद प्राध्यापक नीरज हातेकर यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.
हातेकर यांच्यावर त्यांच्या पीएचडी प्रबंधात संशोधन संदर्भिय साहित्य चोरीचा आरोप असून यासाठी विद्यापीठ स्तरावर चौकशी समिती सुद्धा नेमली गेली आहे
तसेच आदिवासी विकास विभागाच्या आदिम जमाती संशोधन प्रकल्प व आदिवासी वसतिगृहे आणि आश्रम शाळा DBT योजना बाबतीत प्रकल्प असून ते सुध्दा पूर्ण तर केले नाही
मात्र सतत यावर कोणत्या ना कोणत्या माध्यमातून आपली नकारात्मक भूमिका मांडत असतात.
वरील सर्व मुद्दे विचारात घेता आदिवासी विकास मंत्री के. सी. पाडवी यांच्या कार्यपद्धतीवर महाराष्ट्र राज्यातील आदिवासी समाज व संघटना
नाराज असून याचा फटका आपल्या पक्षाला बसण्याची शक्यता आहे
त्यामुळे राज्यातील पक्षाचे प्रमुख या नात्याने आपण अखिल भारतीय काँग्रेस(आय) अध्यक्षा श्रीमती. सोनिया गांधी यांच्या मार्फत आदिवासीचे नुकसान करणाऱ्या
मंत्र्यांची तात्काळ मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करावी ही राज्यातील तमाम आदिवासीची आपणास कळकळीची विनंती आहे.
प्रत महितीस्तव-
१) मा.राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
२) मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
३) मा. शरदचंद्रजी पवार साहेब,
अध्यक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष.
टीप:- महाराष्ट्र राज्यातील सर्व आदिवासी संघटना, लोकप्रतिनिधी व कार्यकर्ते आणि सर्वसामान्य समाज बांधव-भगिनी यांना विनंती आहे
की जर येणाऱ्या काळात आदिवासी अस्तित्व अभाधित ठेवायच असेल तर गोळबोल्या के. सी. पाडवीची तात्काळ हकालपट्टी होणे आवश्यक आहे
अन्यथा कागदावर गुळमुळीत आदिवासी योजना जाहीर करेल मात्र आर्थिक फायदा बिगर आदिवासी लोकांचा होईल
आणि अस्तित्व गमावून बसाल यासाठी लवकरात लवकर तक्रारींचा पाऊस पडू द्या.....
*आपलाच*--
*जितेंन्द्र अ . कुलसंगे*--
*भाजपा नांदेड ग्रामीण उपाध्यक्ष*
*अनुसूचित जमाती मोर्चा* - *आदिवासी- महाराष्ट्र प्रदेश*--
