Ticker

6/recent/ticker-posts

किनवट/प्रतिनिधी— बोधडी येथिल विठ्ठलवाडीतील बहूचर्चीत गुप्तधनाने तालुका ढवळून निघाला परंतु महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या कानापर्यंत आवाज पोहोचलेला


किनवट/प्रतिनिधी— बोधडी येथिल विठ्ठलवाडीतील बहूचर्चीत गुप्तधनाने तालुका ढवळून निघाला परंतु महसूल व पोलीस प्रशासनाच्या कानापर्यंत आवाज पोहोचलेला नसावा. 

कोरोना काळात महसूल आणि पोलीस यंत्रणा सजग व मुख्यालयी असतांनासुद्धा बहूचर्चीत गुप्तधनाची उक्कल होतांना दिसत नसल्याने आश्चर्य व्यक्त होतांना दिसते. 

गुप्तधनावर पांघरुन घालण्यासाठी मात्र कांही राजकीय पक्षाच्या कार्यकर्त्यांची तुंबळ गर्दी होत असल्याचीही सर्वदूर चर्चा चालू आहे.

 आता तरी महसूल विभागाने समोर येऊन केलेले उत्खनन आणि चर्चेतील गुप्तधनाचा एकदाचा सोक्षमोक्ष लाऊन चर्चेला पुर्विराम देण्याचा प्रयत्न करणे काळाची गरज असल्याचे अनेकांचे मत आहे.
      

  बोधडी बु. येथिल विठ्ठलवाडी भागात एका व्यक्तिच्या भूखंडावर खोदकाम करण्यात आले. दरम्यान गुप्तधन मिळाल्याची जोरदार चर्चाही उफाळून आली. 

जवळपास एक आठवडा लोटतोय तरी चर्चा कांही थांबता थांबेना. 

कोरोनाचा काळ चालू असल्यामुळे त्या सज्जाचे तलाठी, 

मंडळाधिकारी तसेच पोलीस यंत्रणेतील संबंधित मुख्यालयी असायला हवेत. 

सहायक जिल्हाधिकारी पुजार यांनी बैठका घेऊन कांही महिन्यापुर्वी तशा सूचना देखिल दिल्या होत्या. 
परंतु त्याचा अमंल चालु आहे किंवा नाही ? याचा थांग पत्ता लागत नाही. 

हे मुख्यालयी असतील तर बहूचर्चीत गुप्तधनाची खबर वरिष्ठांना दिली काय ?, 

वृत्तपत्रांनीही आवाज उठऊन वरिष्ठांपर्यंत प्रकरण पोहोचवले. 

तरीसुद्धा वरिष्ठांच्या कांहीच हालचाली दिसून येतांना दिसत नाहीत. 

मात्र संबंधित व्यक्तीला अनेकदा किनवटपर्यंत ये-जा करावे लागल्याचीही चर्चा आहे.
       

  विशेष म्हणजे गुप्तवार्ता विभाग सक्रीय आहे. त्यांनी आता बहूचर्चीत गुप्तधन प्रकरणाची सत्यता समोर आणायला हवी. 

यात किती सत्यता आणि किती वायफळ चर्चा ? याचा सोक्षमोक्ष लावायची गरज वाटते. विशिष्ठ मर्यादेपेक्षा खोदकाम होत 

असेल तर महसूल यंत्रणेचा हस्तक्षेप व्हायला हवा. 
उपविभागीय दंडाधिकारी, तहसिलदारांपर्यंत वृत्तपत्रांनी प्रकरण मांडले आहे. 

चर्चाही उगीच उफाळी मारत नाही. 

अशाच गुप्तधनाच्या जेंव्हा जेंव्हा चर्चा उफाळून आल्या, तेंव्हा तेंव्हा त्यातील सत्यता समोर आली. 

आताही सत्यता समोर आणण्यासाठी  संबंधित प्रशासनाने हस्तक्षेप करणे काळाची गरज असल्याचे अनेकांचे म्हणने आहे.