दिव्यांग व्यक्तीसाठींचे महाराष्ट्र राज्याचे दिव्यांग धोरण , २०१८ ची अंमलबजावणी कधी होईल चंपतराव डाकोरे पाटिल कुंचेलीकर यांचा प्रशासनास सवाल*
नांदेड :-
दिव्यांग कायदा पेज नं 1
महाराष्ट्र शासन सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक - अपंग २०१३ / प्र . क्र . २०१ / अ . क . २ मादाम कामा मार्ग हुतात्मा राजगुरु चौक , मंत्रालय , मुंबई - ४०० ०३२ दिनांक : २० फेब्रुवारी , २०१९
दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम , २०१६ , दिनांक २८ . १२ . २०१६ प्रस्तावना :
भारतीय संविधानाने सर्व नागरिकांसाठी सर्वसमावेशक समाज ज्यामध्ये , दिव्यांग व्यक्ती हया अशा समाजाचा अभिन्न अंग असेल अशा समाजाची निर्मिती करणे बंधनकारक केले आहे . । २ . संयुक्त राष्ट्र संघाच्या दिव्यांग व्यक्तीच्या करारावर भारत सरकारने स्वाक्षरी केली आहे .
दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियम २०१६ हा कायदा अंमलात आला असून याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना समान संधी व हक्क प्रदान करण्यात आलेले आहेत .
अशा प्रदान करण्यात आलेल्या समान संधी व हक्काच्या आधारे दिव्यांग व्यक्ती राजकीय , सामाजिक , आर्थिक व स्वःविकासाच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होण्यास पात्र होत असून याद्वारे दिव्यांग व्यक्तींना जीवनाच्या प्रत्येक टण्यामध्ये जीवन जगण्यासाठी योग्य अशा संधी उपलब्ध करुन देणेबाबत तरतूद केली आहे .
महाराष्ट्र शासनाने २००१ या कृती आराखडयाची निर्मिती करणे , दिव्यांगांच्या विशेष शाळा / विशेष कर्मशाळा यांचेकरीता नवीन शाळा संहिता / कर्मशाळा संहिता तयार करणे तसेच दिव्यांग व्यक्तीच्या क्षेत्रात कार्य करणा-या स्वयंसेवी संस्थाकरीता
मार्गदर्शक तत्वे तयार करुन आंतराष्ट्रीय व राष्ट्रीय स्तरावरील विकास विषयक सर्व बाबी विचारात घेवून उक्त प्रमाणे विविध उपयोजना करुन राष्ट्रीय स्तरावरील ठरविण्यात आलेले उद्दिष्ट गाठण्याचा प्रयत्न केला आहे .
३ . दिव्यांग सक्षमीकरण धोरणाचे प्रारुप तयार करण्यासाठी कोअर कमिटी स्थापन करण्यात आली होती . सदर कोअर कमिटीने दिव्यांगांच्या विविध संस्था ,
दिव्यांग क्षेत्रातील मान्यवर यांच्याशी चर्चा विनिमय करुन तसेच मसुद्याचे प्रारुप वेबसाईटवर प्रसिध्द करुन त्यानुसार नागरिकांच्या सुचना विचारात घेऊन दिव्यांग सक्षमीकरणाच्या धोरणाचा मसुदा माहे जुलै,२०१३ मध्ये शासनास सादर केला .
सदर धोरणाच्या मसुद्यांवर मंत्रालयीन विविध प्रशासकीय विभागांचे अभिप्राय मागविण्यात आले .
तसेच सर्व प्रशासकीय विभागांच्या सचिवांची बैठक घेण्यात आली .
वैठकीमध्ये मंत्रालयीन विविध प्रशासकीय विभागांनी ( वित्त विभागासह ) दिव्यांग व्यक्ती अधिकार अधिनियमातील त्यांच्याशी संबंधित मुद्यांबाबत सहमती दर्शविली आहे .
सदर दिव्यांग धोरणाचा मसुदा दिव्यांग हक्क कायदा २०१६ नुसार सुधारणा करुन आयुक्त , अपंग कल्याण ,
पुणे यांनी दि . १९ ०४ . २०१७ रोजी वेबसाईटवर प्रसिध्द करुन
सुध्दा अद्याप प्रशासनाने या कायद्याची अंमलबजावणी कधी करतील व दिनदुबळ्या दिव्यागाना न्याय मिळेल काय
असा सवाल दिव्यांची, वृध्द निराधार मिञ मंडळ महाराष्ट्र संस्थापक अध्यक्ष चंपतराव डाकंरे पाटिल यांनी केले
