हिंगोली लोकसभेतील घरकुल योजनेसाठी ५० कोटीचा भरीव निधी मंजूर - खासदार हेमंत पाटील
मतदारसंघातील सर्वसामान्यांचे घरकुलाचे स्वप्न होणार साकार !
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
हिंगोली /नांदेड /यवतमाळ :सर्व सामान्य कुटुंबातील व्यक्तीच स्वप्न असते की आपले स्वतःचे एक घर असावे या स्वप्नपूर्तीसाठी सर्वांसाठी घरे,
या संकल्पनेतून देशात पंतप्रधान आवास योजना राबविण्यात आली.
मात्र एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी लोटूनही अनेक लाभार्थ्यांना अद्याप त्यांचे निम्मे हप्ते न मिळाल्याने त्यांची घरे अर्धवट राहिली होती
केंद्राच्या निधी अभावी हिंगोली लोकसभा मतदारसंघात ही योजना रखडली होती
त्याची तात्काळ दखल घेऊन खासदार हेमंत पाटील यांनी मतदार संघातील ६ नगरपालिका
५ नगरपंचायतीच्या अंतर्गत पंतप्रधान आवास योजनेतील रखडलेला निधी तात्काळ मंजूर करण्यात यावा
यासाठी केंद्रीय गृहनिर्माण मंत्री हारदिप सिंग पुरी यांची भेट घेऊन मतदार संघासाठी ५० कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करून आणला
त्यात हिमायतनगर साठी सर्वाधिक ६ कोटी ६१ लक्ष रुपयाचा सर्वाधिक निधी मंजूर झाला असून मतदार संघातील
एकूण १० हजारच्या वर घरकुल लाभार्थ्यांना याचा लाभ मिळणार असून मतदारसंघातील सर्वसामान्य नागरिकांचे घराचे स्वप्न साकार होणार आहे .
हिंगोली लोकसभा मतदार संघातील नगर परिषद आणि नगर पंचायती अंतर्गत घरकुल योजनेचा निधी कोरोना विषाणूच्या काळात मागील कित्येक दिवसापासून रखडला होता .
यामुळे मतदार संघातील सर्व सामान्य नागरिकांना अंत अडचणींना सामोरे जावे लागत होते ,
निधी अभावी घरकुलाची कामे खोळंबली होती. खासदार हेमंत पाटील यांनी याबाबत केंद्र स्तरावर सातत्याने पाठपुरावा
केल्यामुळे मतदार संघातील सर्वच नगरपरिषद आणि नगर पंचायती अंतर्गत येणाऱ्या एकूण
१० हजार ५७४ घरकुलांसाठी एकूण ५० कोटी रुपयाचा निधी मंजूर झाला आहे
याबाबतचे पत्र नुकतेच प्राप्त झाले आहे . त्यात हिमायतनगर६ कोटी ६१ लक्ष , हिंगोली ६ कोटी ४३ लक्ष,
वसमत ४ कोटी १८ लक्ष , कळमनुरी २ कोटी ४२ लक्ष , उमरखेड ३ कोटी ८८ लक्ष ,
हदगाव ५ कोटी २१ लक्ष ,
किनवट ४ कोटी १० लक्ष तर
माहूर ५ कोटी ०२ लक्ष ,
औंढा नागनाथ ४ कोटी ७२ लक्ष ,
महागाव ३ कोटी ७१ लक्ष आणि सेनगाव साठी २ कोटी ९८ लक्ष असा रखडलेला निधी मिळून अंदाजे ५० कोटी मंजूर झाले आहेत .
या मागणीचा पाठपुरावा सातत्याने सुरु आहे हा विषय केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत येत असल्यामुळे तो राज्याच्या नेत्यांनी मंजूर करून आणण्याचा प्रश्नच उद्भभवत नाही, दुर्देवाने काही नेते ह्याचे श्रेय घेत आहेत.