Ticker

6/recent/ticker-posts

किनवट/प्रतिनिधी - महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्थाना करिता निर्मित केलेल्या कृषी विभाग मूळ उद्देशाला तिलांजली देत केवळ भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याचे जिवंत उदाहरण तालुका कृषी कार्यालय किनवटच्या कारभाराकडे पाहिल्यावर लक्षात येते


किनवट/प्रतिनिधी - महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांच्या उत्थाना करिता निर्मित केलेल्या कृषी विभाग मूळ उद्देशाला तिलांजली देत केवळ भ्रष्टाचारात लिप्त असल्याचे जिवंत उदाहरण तालुका कृषी कार्यालय किनवटच्या कारभाराकडे पाहिल्यावर लक्षात येते 

कृषी कार्यालयाच्या अनागोंदी कारभारावर सर्वस्तरातून तीव्र नाराजी व्यक्त होत 

असून कृषी खात्याच्या या ढिसाळ कारभाराबाबत रोष व्यक्त असून येथील शेतकरी आंदोलनाच्या पवित्र्यात आहेत.
        

   महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्रातील 

बळीराजा सुजलाम-सुफलाम व्हावा याकरिता स्वतंत्र कृषी खात्याची निर्मिती करण्यात आली व उद्दिष्ट स्पष्ट होते. शेतकऱ्यांचे उत्थान 

यामध्ये सिंचन व्यवस्था, फळबाग, जलसंधारण, प्रगत शेती तंत्रज्ञाना
माहिती शेतकऱ्यांपर्यंत 

पोहोचवून शेती व पूरक व्यवसायाचा विकास करून कृषी व्यवसाय व शेतकऱ्याला प्रगत करण्याचे उद्दिष्ट होते. 

त्याकरिता शासनाकडून दरवर्षी कोट्यवधी रुपयांचे अनुदान,

 कोट्यवधींच्या योजना व कृषी साहित्यांचा पुरवठा 

विभागाला करण्यात येतो परंतु किनवट कृषी कार्यालया करिता ह्या योजना म्हणजे हिरवे कुराण झाले आहे.

अत्यंत अतिदुर्गम मागासलेल्या आदिवासीबहुल क्षेत्रातील शेतकऱ्यांच्या अज्ञानाचा फायदा कृषी अधिकारी व 

कर्मचारी घेताना दिसत असून योजना
 केवळ कागदावरच राबवून 

आलेला अनुदान दलालांच्या माध्यमातून गिळंकृत करण्याचा एक कलमी कार्यक्रम सुरू आहे.
                  

    तर शेतकऱ्यांना पुरवठा करण्याकरिता शासनाकडून पुरविण्यात येणाऱ्या कीटकनाशकांनाच किड लागली 

असून अडगळीच्या ठिकाणी फेकून देऊन केवळ कागदोपत्रीच 

शेतकऱ्यांची यादी लावून साहित्य 
पुरविल्याचे दाखवल्या जाते. 

ज्याचे जिवंत पुरावे उपलब्ध आहेत.

 परंतु तालुका कृषी अधिकारी मात्र हा घोळ माझ्या काळातील नाही अशी उत्तरे देऊन 


टाळण्याचा व जबाबदारी झटकण्याचा केविलवाणा प्रयत्न करताना दिसतात. 

तर दुसरीकडे सिंचन घोटाळा प्रकरणी
 काही शेतकरी न्यायालयात धाव 
घेतल्याने वितरकांवर गुन्हे नोंद झाले 

खरे परंतु खरे गुन्हेगार कर्मचारी अधिकारी मात्र मोकाटच आहेत. 

तर शेतकऱ्यांच्या हक्काचे सवलती कर्मचारी व अधिकारी यांच्या भ्रष्ट बुद्धीला बळी पडत असल्याने गरजू आपल्या हक्का पासून वंचित राहत आहे. 

तर शासनाचा पैसा उद्दिष्टांवर खर्च न होता वाया जात आहे.

 कृषी खात्याच्या या भ्रष्ट व अनागोंदी कारभाराबाबत शेतकरी वर्गात चांगलाच

 रोष असून भविष्यात कृषी खाते विरुद्ध
 मोठे आंदोलन बघावयास मिळणार आहे. 

यात कुठलीच शंका नाही.