*लोकसत्ता:मरणाचा हिशोब*
ज्यांची धड चौकशीही आठ महिन्यांत झाली नाही, त्या स्टॅन स्वामी यांस निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र न देताही त्यांच्या या अशा मृत्यूमुळे उभे राहणारे प्रश्न समजून घ्यायला हवे..
एखादा भुक्कड वृत्तनिवेदक अवघ्या काही तासांत थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडून जामीन मिळवू शकतो.
बेदरकार वाहन चालवून मनुष्यवधासारखा गंभीर गुन्हा करूनही एखादा शक्तिमान अभिनेता अवघ्या काही तासांत स्वत:ला कायद्याच्या जाळ्यातून सोडवून घेऊ शकतो.
जामीन हा नियम आणि तुरुंगवास हा अपवाद असे तत्त्व सर्वोच्च न्यायालय पाजळते.
तरीही न्यायालयीन कोठडीत एखादा समाजकार्यकर्ता सर्व यंत्रणेच्या डोळ्यादेखत मरून जातो आणि तरीही कोणालाही काही वाटत नाही हे या देशातील व्यवस्थाशून्यतेचे लक्षण. स्टॅन स्वामी यांच्या तुरुंगवासातील मृत्यूमुळे ते पुन्हा एकदा ढळढळीतपणे समोर आले.
स्टॅन स्वामी हे दोषी होते की निर्दोष, त्यांचे नक्षलींशी संबंध होते की नाही,
भीमा-कोरेगाव प्रकरणात त्याचा हात होता किंवा काय हे प्रश्न येथे गैरलागू आहेत. ते दोषी असतीलही. वा नसतीलही.
ते दोषी आहेत अशी सरकारची खात्री होती तर त्यांच्यावरील आरोप सिद्ध करायला हवे होते आणि याबाबत खात्री नव्हती असे वास्तव असेल तर स्वामी यांना जामीन मिळायला हवा होता.
जामीनही द्यायचा नाही आणि आरोप सिद्ध करण्यासाठी आवश्यक ती पावलेही उचलायची नाहीत;
तरीही केवळ आरोप करून तुरुंगात डांबून ठेवायचे ही सारी न्याय प्रक्रियेचा विसविशीतपणा दाखवून देणारी लक्षणे. आपल्या देशात न्याय हा सामर्थ्यवानांस सहजसाध्य असतो,
अशक्तांना सशक्तांच्या आधारे तो मिळवता आला नाही तर त्यांनी सरकारच्या इच्छेनुसार खितपत मरायचे हे भयाण वास्तव तेवढे यातून पुन्हा एकदा दिसून येते.
स्वामी यांस निर्दोषत्वाचे प्रमाणपत्र न देताही त्यांच्या या अशा मृत्यूमुळे उभे राहणारे प्रश्न समजून घ्यायला हवेत.
यातील अत्यंत महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे या प्रकरणी चौकशी करणाऱ्या केंद्रीय ‘नॅशनल इन्व्हेस्टिगेटिंग एजन्सी’ (एनआयए) या यंत्रणेचा. त्यांच्या ताब्यात हे स्वामी गेले जवळपास आठ महिने होते.
पण या काळात एकदादेखील त्यांचा जाबजबाब नोंदण्यासाठी अधिकारी त्यांच्याकडे फिरकलेसुद्धा नाहीत.
स्वामी जर या प्रकरणी ‘महत्त्वाचे’ गुन्हेगार होते तर त्यांना अटक करण्यासाठी भीमा-कोरेगाव प्रकरण घडल्यानंतर तब्बल दोन वर्षे का जावी लागली?
जेव्हा त्यांना अटक केली तेव्हा स्वामी ८३ वर्षांचे होते आणि करोना ऐन भरात होता.
अटकेनंतर जेव्हा त्यांच्या जामिनाचा मुद्दा आला तेव्हा स्वामींनी आपली प्रकृती आणि त्यामुळे करोनाचा धोका हे कारण पुढे केले. त्यावर ते करोना-साथीचा ‘गैरवापर’ करीत आहेत असा ‘एनआयए’चा दावा.
याउपरही आक्षेपार्ह बाब म्हणजे चौकशीसाठी स्वामी आपल्या ताब्यात हवे आहेत अशी मागणी ‘एनआयए’ने केली नाही. पण तरीही त्यांना तुरुंगात डांबून ठेवा असा या यंत्रणेचा आग्रह होता.
स्वामी यांनी आपला कंपवाताचा दुर्धर आजार, हृदयविकार आदींचा संदर्भ दिला तेव्हा ते आजारांचा बहाणा करीत आहेत, असे मत यंत्रणेने नोंदवले.
आणि सरकारी मुर्दाडपणाचा कळस म्हणजे याहीनंतर स्वामी यांचा जबाब नोंदवायलाही हे चौकशी अधिकारी फिरकले नाहीत.
या पापाचा चिखल न्यायालयीन व्यवस्थेवर उडल्याखेरीज राहणार नाही. शारीरिक व्याधींनी खंगलेल्या या वृद्ध आरोपीने कंपवातामुळे चहा-पाणी पिण्यासाठी साधा स्ट्रॉ मागितला तर तो द्यावा की न द्यावा या गंभीर प्रश्नावर निर्णय देण्यास संबंधित यंत्रणेने तीन दिवस लावले. ‘हाताला कंप आहे, पाण्याचे भांडे वा चहाचा कपही धरता येत नाही,
सबब मला सिपर आणि स्ट्रॉ उपलब्ध करून दिली जावी’ असा अर्ज या वृद्धास तीन वेळा करावा लागला. पण त्यावरही निर्णय घेण्यासाठी आपल्या या महान चौकशी यंत्रणेने चार आठवडय़ांची मुदत मागून घेतली.
आणि कहर म्हणजे न्यायालयाने ती दिली. स्वामी यांनी चार वेळा जामिनासाठी अर्ज केले.
त्यात मुंबई उच्च न्यायालयही आहे. शेवटचे हे प्रकरण सुनावणीसाठी न्यायालयात आले ते गेल्या शुक्रवारी. पण ‘वेळेअभावी’ न्यायाधीश महोदयांना त्यावर निर्णय घेण्याची संधी मिळाली नाही.
त्यानंतर, मंगळवारी ६ जुलैस, त्यांच्या जामीन अर्जावर निर्णय घेतला जाणार होता. पण त्याआधीच त्यांचे निधन झाले. नंतर न्यायालयाने त्यावर दु:ख व्यक्त केले.
त्याअर्थाने स्वामी भाग्यवान. त्यांच्या अनावश्यक आणि अमानुषपणे डांबले जाण्याची दखल निदान माध्यमे तरी घेत होती. पण आजही आपल्याकडे कच्च्या कैद्यांचे प्रमाण प्रचंड आहे.
राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्यूरोच्या) २०१९च्या अहवालानुसार देशातील ४,७८,६०० इतक्या कैद्यांपैकी ७० टक्के कैदी कच्चे आहेत.
म्हणजे त्यांच्यावर खटला सुरू झालेलाच नाही आणि तरीही ते तुरुंगात खितपत आहेत. म्हणजे दर दहा कैद्यांपैकी सात कैद्यांची अवस्था ही अशी. यात सर्वाधिक प्रमाण हे पददलितांचे आहे,
हे ओघाने आलेच. न्याय मिळवण्याची ‘व्यवस्था’ ज्यांच्यापाशी नाही, ज्यांच्या डांबले जाण्याने समाज एक अश्रूही ढाळण्याची शक्यता नाही त्यांना न्याय देणारी व्यवस्था आपल्याकडे नाही.
यंदाचा तपशील अद्याप प्रसृत झालेला नाही, पण राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगानुसार गेल्या वर्षीच्या पहिल्या सात महिन्यांतच,
म्हणजे जुलैपर्यंत तुरुंगात मरण पावलेल्या कैद्यांची संख्या ७१४ इतकी होती. त्याआधीच्या वर्षांत १७३१ इतक्या कैद्यांनी तुरुंगात प्राण सोडले. यातील बरेचसे मृत्यू आत्महत्येचे हे पोलिसांनी सांगणे नैसर्गिक म्हणायचे.
पण स्वामी यांच्या मरणाचे वर्णन मात्र खून असे करायला हवे. जामीन मिळाला नाही तर माझे मरण अटळ आहे, असे हा वृद्ध न्यायालयात सांगत असतानाही त्यांना जामीन दिला गेला नाही. तेव्हा त्यांचे मरण अटळच होते.
पण अशाने धक्का बसण्याइतक्या आपल्या यंत्रणा हळव्या नाहीत आणि अशा मरणाचे महत्त्व जाणण्याइतका समाज प्रौढ नाही.
स्वामी यांच्यापेक्षाही भयावह असे मरण आणीबाणीकाळात स्नेहलता रेड्डी यांना पाहावे लागले, यासारखा युक्तिवाद आता केला जाईल.
म्हणजे ही स्पर्धा अधिक वाईट कोण यासाठीची. रेड्डी या समाजवादी जॉर्ज फर्नाडिस यांची मैत्रीण. निव्वळ त्यामुळे
‘बडोदे डायनामाइट खटल्या’त त्यांचे नाव आले आणि आरोपपत्राविना आठ महिने तुरुंगात खितपत राहिल्याने दम्याचा विकार बळावून अखेर १९७७च्या जानेवारीत त्यांनी प्राण सोडले.
अर्थात, त्या वेळच्या घोषित आणीबाणीच्या काळातील त्या मृत्यूची तुलना आजच्या -आणीबाणी वगैरे नसलेल्या- काळाशी किती करावी, यालाही मर्यादा आहेत.
हा काळ आणीबाणीचा नसला तरी शत्रुपक्षाला नमवण्याची, त्यासाठी कायद्याचाच कागदोपत्री आधार घेऊन जरब वाढवण्याची राजकीय प्रेरणा आताही तितकीच तीव्र आहे.
त्या राजकीय प्रेरणेला शरण जाणे नाकारणाऱ्यांना अधेमध्ये निवडणूक आयोगाचे राजकीयीकरण झाल्याचे, किंवा न्यायपालिकाही विचित्र वागत असल्याचे भास होतात. हे एरवी हास्यास्पदही ठरवता आले असते. स्वामी यांचा खटला प्रलंबित आहे तसेच इतरही खटले रखडले आहेत,
या वास्तवाकडेही बोट दाखवता आले असते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या कित्येक न्यायमूर्तीनी पदावर असताना किंवा निवृत्तीनंतर या रखडलेल्या खटल्यांच्या संख्येबद्दल जाहीर चिंता व्यक्त केली आहेच. त्यामुळे कुणा स्वामींचा खटला रखडला किंवा काश्मिरी नेत्यांच्या ‘हेबियस कॉर्पस’ -म्हणजे ज्या कुणाला बंदी बनवले त्यांना
न्यायालयापुढे सदेह सादर करा- यासारख्या तातडीच्या मानल्या जाणाऱ्या याचिकांनाही तारखांवर तारखा मिळत गेल्या, तर हे अगदी नित्याप्रमाणेच घडते आहे, असेही एरवी म्हणता आले असते. पण त्याच वेळी
न्यायालयाच्या उत्तुंग कार्यक्षमतेची पहिल्या परिच्छेदात उल्लेखित उदाहरणेही सापडतात आणि त्यांपैकी काही तर, जेथे स्वामींनी दाद मागितली त्या मुंबई उच्च न्यायालयाच्याच इमारतीतील आहेत. पण स्वामींना मात्र त्याच्या प्रतीक्षेत प्राण गमवावा लागला.
या अशा निष्कारण, निर्थक मरणांचा हिशेब मागण्याइतका सुसंस्कृतपणा आपल्यात विकसित व्हायला हवा. अन्यथा अशी वेळ कोणावरही येऊ शकते.
