नांदेड : महाराष्ट्रातील वाढते महिला अत्याचार व हत्याकांड यांवर प्रतिबंध घालण्यासाठी व अत्याचार केलेल्या आरोपीला कठोर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी जिल्हाधिकारी नांदेड याच्या मार्फत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदना द्वारे करण्यात आली.
महाराष्ट्रात महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात महिला अत्याचाराचा उच्चांक वाढला आहे.
राज्यभर महिलांवर बलात्कार अल्पवयीन मुलींचे हत्याकांड सुरू आहेत. जिजाऊ, सावित्रीबाई, रमाई, अहिल्याबाई च्या
महाराष्ट्रात त्यांच्या लेकी सुरक्षित नाहीत. सरकार मूग गिळून गप्प बसली आहे, गेंड्याच्या कातडीची झालेली आहे.
महाराष्ट्रासहित देशभर महिलांचे अस्तित्व धोक्यात आले आहे.
गुजरात, उत्तरप्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र देशभर बलात्कार,
दलित अत्याचार, हत्याकांडाने हाहाकार माजला आहे. दुर्दैव हे की, हा गंभीर प्रश्न सत्ताधाऱ्यांना प्रश्नच वाटत नाही.
बलात्कार हत्याकांड प्रकरणी राज्यपाल विरुद्ध मुख्यमंत्री वाद हा निंदनीय दुर्दैवी आहे.
मानवतेला काळिमा फासणाऱ्या या घटनांनाविरोधात केंद्र राज्य सरकारने एकत्र लढून महिलांना सुरक्षित केले पाहिजे परंतु तसं न होता
केवळ राजकीय जुगलबंदी सुरू असते. तडफडून, गुदमरून, असुरक्षित बेटी
येते जळत असताना तुच्या सरणावर राजकारणाची पोळी भाजण्याचा पराक्रम येते बघायला मिळतोय.
अतिशय संतापजनक अशी स्तिथी राज्यात उभा राहिली आहे.
केंद्रात सरकारच्या अजेंड्यावर महिला रक्षणाचा मुद्दाच नाही.
भारत माता की जय म्हणणारे सत्तेत बसले आणि भारताच्या बेटीवर बलात्कार हत्याकांड सुरू आहेत त्यावर ते बोलत नाहीत
उलट बलात्काऱ्यांना सत्तेत बसवतात वाचवतात.
ऑल इंडिया पँथर सेनेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष दिपक केदार
गेल्या दीड वर्षांपासून महाराष्ट्रातील महिला अत्याचार, दलित अत्याचार विरोधात संघर्ष करत आहेत,
घटनांना वाचा फोडत आहेत त्याकडे सरकारने लक्ष दिले असते तर
आज कित्येक प्रकरण घडले नसते.
सकिनाका, डोंबिवली, कल्याण, पुणे, बुलढाणा,
सोनपेठ परभणी, पेण रायगड, नरखेड नागपूर, तेल्हारा अकोला, अमरावती, बिलोली नांदेड,
भोकर नांदेड, अहमदपूर लातूर, सुर्डी नजीक बीड अशा शेकडो ठिकाणी
दलित, आदिवासी, मुस्लिम, बंजारा गरीब मुलींचे बलात्कार हत्याकांड झाले आहेत.
गरीब आहेत शोषितपीडित वंचित आहेत या वर्गांना मोठ्या प्रमाणात टार्गेट करण्यात आले आहे.
निर्दयता, संवेदनहिनता, मन मेलेली माणसं सत्तेत आणि
विरोधक म्हणून बसलेले आहेत. महाराष्ट्रात जनतेमध्ये उद्रेक आहे.
खलील मागण्यांवर ठोस भूमिका घ्यावी अन्यथा महाराष्ट्र बंद ची हाक देऊन जनतेचं जनआंदोलन उभा करू!
मागण्या
1) बलात्कार हत्याकांडाचे सर्व प्रलंबित प्रकरणे फास्ट ट्रॅक कोर्टातून निकाली काढून आरोपींना फाशी झालीच पाहिजे.
2) बेटी बचाव धोरण बनवून राज्यभर महिला अत्याचार विरोधात विशेष पोलीस स्टेशनची स्थापना झालीच पाहिजे.
3) बलात्कार हत्याकांड प्रकरणात फाशीच झाली पाहिजे.
4) डोंबिवली 33 जण बलात्कार प्रकरणात बलात्कारी आरोपींना वाचवण्याचा प्रयत्न करणारी भाजप नगरसेविकेसहित इतर पक्षांच्या राजकारण्यानावर 353 सहित सह-आरोपी करावे.
5) वाढत्या बलात्कार, महिला अत्याचार हत्याकांडाच्या घटना पाहता तात्काळ महिला आयोगाला सक्षम, कायद्याचा, न्यायालयीन अभ्यास असलेली सक्षम अध्यक्ष नेमण्यात यावी.
6) कायदा व सुव्यवस्थेचा मोठा भयानक प्रश्न उभा राहिला असून मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ सर्वपक्षीय, मंत्रिमंडळ, गृहखात्याची बैठक बोलवावी व ठोस पावलं उचलावीत.
7) महिला अत्याचार व दलित अत्याचार ही राष्ट्रीय आपत्ती घोषित करावी.
8) दीड वर्षांतील सर्व घटनांची नैतिक जबाबदारी घेऊन गृहमंत्र्यांनी तात्काळ राजीनामा द्यावा.
9) बलात्कार पीडितांना कुटुंबियांना 10 लाखांची मदत व शैक्षणिक जबाबदारी व शासकीय नोकरीचे सरकारी धोरण बनवावे व तात्काळ राज्याचा आवाहल घेऊन मदत करावी.
तात्काळ कठोर पावलं उचलावीत राज्यातील महिलांना सुरक्षित करावे.
अन्यथा ऑल इंडिया पँथर सेना महाराष्ट्र बंद सहित जनतेचं जनआंदोलन उभा करेल असा इशारा देत आहे.
यावेळी उपस्थित जिल्हाध्यक्ष,भिमराव बुक्तरे ,
जिल्हा सरचिटणीस चेतन जोंधळे , तालुकाध्यक्ष सतीश हिंगोले व आदी जण उपस्थित होते.
