Ticker

6/recent/ticker-posts

वंचित घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचवणे हे न्यायदानाचेच प्रतीक* - प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर

वंचित घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचवणे हे न्यायदानाचेच प्रतीक* 
-  प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर  
 
नांदेड : तळागाळातील वंचित असलेल्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहचवण्या पाठिमागचा उद्देश 

हा एक प्रकारे त्यांना न्याय उपलब्ध करुन दिल्या सारखाच असतो. सर्वांगीण विकासाच्या परिभाषेत न्यायाच्याही परिघात सामावून घेणे

 हे अभिप्रेत असल्याने मांडवी येथील हा शासकीय योजनांचा महामेळावा खऱ्या अर्थाने अत्यंत गरजेचा व मौलाचा असल्याचे प्रतिपादन प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत ल. आणेकर यांनी केले.
          

 तेलंगणाच्या सिमेवर असलेल्या आदिवासी किनवट तालुक्यातील मांडवी येथे आझादी का अमृत महोत्सवांतर्गंत जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण, 

जिल्हाधिकारी कार्यालय व जिल्हा परिषद नांदेड यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित केलेल्या  शासकीय सेवा व योजनांचा महामेळाव्याच्या उदघाटन समारंभात ते बोलत होते.  
      
 यावेळी जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे, अप्पर जिल्हाधिकारी दिपाली मोतीयाळे,

 सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी कीर्तिकिरण एच. पुजार, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश राजेंद्र एस. रोटे, 

तहसिलदार तथा तालुकादंडाधिकारी डॉ.मृणाल जाधव व गटविकास अधिकारी तथा तालुका विधी सेवा समितीचे सचिव सुभाष धनवे यांची मंचावर प्रमुख उपस्थिती होती.
        न्यायालयामध्ये येणाऱ्या बहुतांश प्रकरणांमध्ये शासकीय पातळीवर निर्माण झालेले तंटे असतात. 

दोघांचे  हे तंटे न्यायालयात आम्ही मिटवतो. या पार्श्वभूमीवर विचार करता शासकीय योजनांच्या

 अशा महामेळाव्या सारख्या उपक्रमाला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. या माध्यमातून शासनाच्या 
सर्व विभागांना एकत्र आणून परस्पर समन्वय व समाधानातून लोकांना योजना उपलब्ध करुन दिल्या जात असल्याबद्दल अधिक समाधान असल्याचेही प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश श्रीकांत आणेकर यांनी स्पष्ट केले.
       

 नांदेड जिल्ह्यात राष्ट्रीय जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामार्फत विविध विभागाच्या मदतीने हाती 

घेतलेल्या कायदेविषय साक्षरतेच्या उपक्रमांद्वारे 18 लाख लोकांपर्यंत आम्हाला पोहोचता आले

 यात 560 कृतीगट, वकील व 2 हजार 15 लोकांच्या माध्यमातून जिल्ह्यातील 

एवढ्या मोठ्या लोकसंख्येपर्यंत आम्हाला पोहचता आले. यात ग्रामसेवकापासून ते विधी स्वयंसेवकांपर्यंत सर्वांचाच सहभाग महत्त्वपूर्ण होता.

 हा महामेळावा शासकीय योजनांचा जरी असला तरी अत्यप्रत्यक्षरित्या यात कायदेविषयक साक्षरतेची भूमिका अधिक महत्त्वाची असल्याचे त्यांनी सांगितले.          


  राज्याच्या सिमेवर असलेल्या अतिदुर्गम भागातील मांडवी येथे हा महामेळावा घेण्याचा उद्देश मुख्यालयाला मांडवी येथे उपलब्ध करुन देणे असा आहे. 

चार तासाच्या अंतरावर मुख्यालय गाठून शासन पातळीवरील आपले प्रश्न निस्तारण्यापेक्षा आपणच लोकांच्या 

मदतीसाठी मांडवी येथे जाऊन ही सुविधा या महामेळाव्याच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देता आली, 
याचा सर्वांनाच आनंद आहे. येथील लोकसहभाग लक्षात घेता हा उपक्रम राज्यातील एक आदर्श माॅडेल म्हणून नावारुपास आला 

असे म्हणणे तर वावगे ठरू नये या शब्दात जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी वर्षा ठाकूर-घुगे यांनी गौरव केला.
       
 विधी व न्याय विभाग, महसूल विभाग, जिल्हा परिषद, वन विभाग, शिक्षण विभाग आणि मिडिया 

यांच्या समन्वयामुळे हा आदिवासी भागातील जिल्हा परिषद हायस्कूल मांडवीच्या प्रांगणात शासकीय योजनांचा

 हा संगम झाल्याचेही त्यांनी सांगितले. आज सुमारे 1 हजारपेक्षा अधिक लाभार्थी

 यांना शासन स्तरावर असलेल्या त्यांच्या गरजेच्या सेवांची उपलब्धता करुन देता आली याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले.
      

  रोजगाराच्या शोधात इतर राज्यात जाऊन विस्थापीत होणाऱ्या या भागातील लोकांना त्यांच्या गावातच रोजगार उपलब्ध करुन देता यावा

 यासाठी हा उपक्रम आपण घेतला आहे. याचबरोबर आदिवासी भागातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या सुविधा तत्पर व तात्काळ मिळाव्यात

 याचेही नियोजन आम्ही केले असल्याचे सहाय्यक जिल्हाधिकारी तथा प्रकल्प अधिकारी कीर्तिकिरण पुजार यांनी सांगितले. किनवट सारख्या आदिवासी 

भागातील मुला-मुलींचेही डॉक्टर होण्याचे स्वप्न पूर्ण व्हावे यासाठी गतवर्षापासून आपण खाजगी क्लासेसची मदत घेऊन इथल्या मुलांची नीट परीक्षेची तयारी करुन घेत आहोत. 

पहिल्याच वर्षी या भागातील 4 विद्यार्थी नीट परीक्षेत पात्र झाले असून इतर विद्यार्थ्यांतही मोठा आत्मविश्वास बळावल्याचे त्यांनी सांगितले.
        

अप्पर जिल्हाधिकारी  दिपाली मोतीयाळे यांचेही यावेळी समयोचित भाषण झाले. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव न्यायाधीश राजेंद्र एस. रोटे 

यांनी प्रास्ताविक केले. उत्तम कानिंदे यांत्री सूत्रसंचालन केले. तहसिलदार तथा तालुकादंडाधिकारी डॉ.मृणाल जाधव यांनी आभार मानले. 

प्रतिमा पुजन व दीप प्रज्वलनानंतर अशोक पब्लीक स्कूलच्या विद्यार्थ्यांनी संचालक रमनराव

 यांच्या मार्गदर्शना खाली उमेश तोटावार यांच्या संवादिनी व प्रशांत खाडे यांच्या तबला साथीने स्वागत नृत्य गीत सादर केले. 

त्यानंतर जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणाच्या वतीने स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापिठाच्या समाजकार्य 

विभागाच्या विद्यार्थी युवा-युवतींनी प्रा. उषा सरोदे यांच्या मार्गदशीनाखाली "लगाम कायद्याची " 

या संविधान गौरवपर कायदेविषयक साक्षरतेचं पथनाट्य सादर करुन सर्वांची मने जिंकली. यावेळी मानव विकास कार्यक्रमांतर्गत सायकल, 

कृषी विभागाच्या वतीने ट्रॅक्टर यासह लाभार्थ्यांना विविध शासकीय योजनांचे साहित्य व प्रमाणपत्राचे वाटप करण्यात आले. 

जिल्हास्तरीय तथा तालकास्तरीय विविध कार्यालयांचे 75 स्टॉल लावण्यात आले होते.
         

  यावेळी दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर किनवट शंकर अंभोरे, सहदिवाणी न्यायाधीश विजय परवारे, विधी सेवा समिती सदस्य के मूर्ती, 

अभिवक्ता संघाचे सर्व पदाधिकारी तथा सर्व अभिवक्ते,उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी रेखा काळम -पाटील , शिक्षणाधिकारी (प्रा ) सविता बिरगे, 

शिक्षणाधिकारी ( मा) प्रशांत दिग्रसकर , उपशिक्षणाधिकारी माधव सलगर, दिलीप बनसोडे, तालुका कृषी अधिकारी बालाजी मुंडे , 

गटशिक्षणाधिकारी अनिल महामुने , उपविभागीय पोलिस अधिकारी विलास जाधव, बालविकास प्रकल्प अधिकारी आश्विनी ठकरोड , तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. संजय मुरमुरे,

 वैद्यकीय अधिक्षक डॉ. विक्रम राठोड आदींसह विविध कार्यालयांचे प्रमुख अधिकारी-कर्मचारी यांची उपस्थिती होती.
      

  कार्यक्रमास जिल्हा परिषद सदस्य मधुकर राठोड , नवीन राठोड , जयश्री राठोड , प्रफुल्ल राठोड , सचिन नाईक, 

त्रिभुवनसिंह  ठाकूर आदिंसह तालुक्यातील सामाजिक कार्यकर्ते व नागरिक बहुसंख्येने उपस्थित होते.
        

कार्यक्रमाच्या यशस्वीतेसाठी सर्व कार्यालयाचे अधिकारी-कर्मचारी यांचेसह नायब तहसीलदार मोहम्मद रफीक, अनिता कोलगणे,

 रामेश्वर मुंडे, व्ही.टी. सूर्यवंशी , मंडळ अधिकारी मोईन शेख , तलाठी पांडुरंग हाके, गोविंद पांपटवार, विनोद सोनकांबळे, नितीन शिंदे , 

शिक्षण विस्तार अधिकारी अशोक हमदे ,मुख्याध्यापक परसराम जाधव व रमेश राऊलवार आदींनी परिश्रम घेतले .