हळद संशोधन धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्वानी समन्वयाने काम करावे -खासदार हेमंत पाटील
पुणे येथे अभ्यास समितीची बैठकीत विविध मुद्यांवर चर्चा
----------------------------------
हिंगोली /नांदेड : महाराष्ट्र राज्य हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण अभ्यास समितीचा मसुद्यावर , समितीचे अध्यक्ष खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली
आज (दि. ४ डिसें ) रोजी पुणे येथे पार पडलेल्या बैठकीत चर्चा करण्यात आली असून लवकरच राज्य शासनाकडे हा मसुदा पाठविण्यात येणार आहे .
बैठकीमध्ये हळदीचे नवीन संकरित बियाणे , हळदीसाठी विम्याची तरतूद, खत आणि पाण्याचे योग्य नियोजन , औजारे खरेदीसाठी सबसिडी ,
कुरकुमीन तपासणी केंद्र, हळद निर्यात धोरण सेंद्रिय पद्धतीचा वापर करून हळदीचे उत्पादन घेणे ,
यासह विविध विषयावर चर्चा झाली होऊन , हळद संशोधन धोरणाच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी
सर्वानी समन्वयाने काम करावे असे
खासदार हेमंत पाटील म्हणाले .
या बैठकीला राज्याचे कृषी
आयुक्त धीरज कुमार ,
फलोत्पादन विभागाचे कृषी संचालक डॉ. कैलास मोते ,कृषी पणन महामंडळाचे सहायक व्यवस्थापक महेंद्र पवार,
संशोधक संचालक डॉ. विलास खर्चे, स्पायसेस बोर्डाच्या निर्यात सवंर्धन अधिकारी डॉ. ममता रुपोलीया ,
कृषी प्रक्रिया व नियोजन विभागाचे
संचालक सुभाष नागरे,
भाजीपाला शास्त्रज्ञ डॉ. सोनकांबळे , लातूर विभागीय कृषी सहसंचालक एस. के. दिवेकर, हिंगोली जिल्हा कृषी उपसंचालक एस. व्ही. लाडके ,
हिंगोली जिल्हा कृषी अधीक्षक शिवाजी घोरपडे , परभणी जिल्हा कृषी अधीक्षक व्ही .डी. लोखंडे , यांची उपस्थिती होती .
खासदार हेमंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली आज (दि. ४ डिसें ) रोजी पार पडलेल्या बैठकीत हळद संशोधन व प्रक्रिया धोरण मसुद्यावर चर्चा करण्यात आली सोबतच धोरणाची यशस्वी अंमलबाजवणी ,
सेंद्रिय पद्धतीने हळदीच्या लागवडीसाठी , धोरणांतर्गत प्रस्तावित प्रकल्पाची अंमलबजावणी, आजवर झालेल्या हळद पिकाच्या संशोधनाचे सादरीकरण ,
सर्व जिल्ह्याचे समन्वय करून शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि त्यावरील उपाय, मार्च २०२२ पर्यंत करावयाच्या कामाचे नियोजन ,
हळदीसाठी लागणारे कृषी यांत्रिकीकरण व त्याकरिता सबसिडी ,
पोकरा अंतर्गत हळद लागवड,काढणी पश्चात व्यवस्थापन व मुल्य साखळी बळकटीकरण यासह अन्य मुद्यांवर चर्चा झाली
बैठकीमध्ये खासदार हेमंत पाटील यांनी काही महत्वपूर्ण सूचना उपस्थितांना केल्या
यामध्ये हळदी शेतीसाठी लागणारे औजारे पुरविण्यासाठी आणि
बॉयलर व पोलिशर साहित्यासाठी शेतकऱ्यांना सबसिडी देणे,निर्यात धोरणात सुसूत्रता आणणे,
कुरकुमीन तपासणी युनिट वाटप करणे,
अभ्यास समितीने तयार केलेला मसुदा राज्यशासनाकडे पाठविण्यात येऊन राज्यातील हळद उत्पादक शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठी
हे धोरण लवकरात लवकर अंमलात आणून आगामी काळात महाराष्ट्राला हळदीचे हब बनविण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल यात दुमत नाही .
हळद धोरण हे राज्यातील सर्व शेतकऱ्यांच्या आकांक्षा आणि अनुभवाशी सुसंगत असून याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यात येईल ,
तसेच सर्वोत्कृष्ट धोरणाची अंमलबजावणी होण्यासाठी आगामी काळात सर्वानी समन्वयाने काम करावे कारण लवकरच येत्या दोन वर्षात राज्यात पिवळ्या क्रांतीला नक्कीच गती मिळणार आहे .