गांवाचा विकास करण्या करिता व गांवातील गरजु लोकांना निवारा - पाणी - स्वच्छता - रस्ते - शिक्षण - आरोग्य - मागासवर्गीय वस्ती अशा विविध योजनेकरिता 15 वा वित्त आयोग निधी केंद्र सरकार व राज्य सरकार पाठविते
या निधीतून विकास आराखड्यानुसार सार्वजनिक स्वरूपाचे कामे वेळेवर करणे आवश्यक आहे, कारण लोकांच्या जीवन जगण्याच्या समस्या गंभीर असुन, ज्या मुलभुत आरोग्याशी निगडीत आहेत ,
आज रोजी 15 महिन्यापासून या निधीतून एकही काम झालेले नाही , असे संपूर्ण गांवकरी यांचे म्हणणे उपसरपंच जवळ लोक स्वतः मांडतात ,
हयाच समस्या ग्रामपंचायत मिटींग मध्ये सर्व ग्रामपंचायत सदस्य मांडतात आणि 15 वा वित्त आयोग व सार्वजनिक काम करण्या करिता ,
ग्रामसचिव सांगतात सरपंचाचे नांव आणि सरपंच सांगतात ग्रामसचिवाच नांव , अशी टोलवाटोलवी 15 महिन्यापासून सुरु आहे,
या मुळे संपूर्ण 4000 हजार लोकवस्तीचे गांव या शासन योजना पासून वंचित ठेवले जात आहे, भर उन्हाळ्यात एस.सी व एसटी , ओबीसी वर्गाची पाण्याकरिता खुप गैरसोय होत आहे,
लोकांच्या सार्वजनिक कामा करिता एक ही निर्णय होऊ शकत नाही, आज रोजी दोन तीन महिन्यापासून घरकुलाचे पात्र नांव यादी नुसार अर्ज -ग्रामपंचात कार्यालयातच पडून आहेत,
कसे या गरीब घरकुल लाभार्थीनी पावसाळामध्ये घर बांधावे , लोक आजारी पडत आहेत, किती गटारे भरली , गटारे तुटलेली आहेत, घाण रस्त्यावर वाहते आहे,
आता हे त्रस्त लोक उपोषणाच्या मार्गावर आहेत, कारण यांच्या समस्या सोडण्या करिता ग्रामपंचायत कार्यालय विभाग वेळकाढूपणा करित आहे,
शेवटी पुढील वरीष्ठ पंचायत समिती कार्यालय, जिल्हापरिषद कार्यालय , जिल्हाधिकारी कार्यालय या विभागापुढे समस्याचे निराकरण करण्या करिता जावेच लागणार आहे.