कीनवट (प्रतिनिधी) किनवट गोकुंदा मार्गावर उपविभागीय अधिकारी कार्यालया जवळील शास्त्रीनगर गृहनिर्माण सहकारी संस्थेचे प्लॉट वादाच्या भोवऱ्यात अडकले असून सोसायटीच्या अनेक सभासदांनी दीर्घकाळा नंतर प्लाट मिळत नसल्याचे तक्रारी सुरू केल्या आहे

संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष दडगेलवार यांनी खोट्या कागदपत्र आधारे सभासदांचे प्लॉट परस्पर अनेकांना देण्याचा महा प्रताप केला आहे.

दरम्यान काही दिवसापूर्वी या जागेवर प्लॉटिंग तयार करण्याचे काम सुरू झाले असले तरी नगर परिसद मात्र या बेकायदेशीर प्लॉटिंग वर कोणतीही कारवाई करीत नसल्याने

आश्चर्य व्यक्त होत आहे. संस्थेच्या मूळ सभासदाने केलेल्या तक्रारीच्या अनुषंगाने संस्थेच्या कारभाराची व प्लॉट वितरणाची सखोल चौकशी करून दोषींवर कार्यवाही करण्याची मागणी सभासदाकडून केली जात आहे .

1979 साली शास्त्रीनगर निर्माण सहकारी संस्थेची स्थापना करण्यात येऊन हनमनत दडगेलवार यांची मुख्य प्रवर्तक म्हणून निवड करण्यात आली, 1981 मध्ये संस्थेने 30 सभासद निर्माण करून

किनवट गोकुंदा मार्गावरील उपविभागीय अधिकारी कार्यालया जवळील जवळपास साडेचार एकर जागा खरेदी केली .या जागेत एबीसी असे तीन प्रकारात प्लॉटिंग तयार करून ग्रेड प्रमाणे सभासदाकडून

पैसे आकारण्यात आले ए ग्रेट च्या प्लॉटसाठी पंधराशे रुपये बी ग्रेड साठी बाराशे रुपये तर सी ग्रेड च्या प्लॉट धारका साठी आठशे रुपये प्रमाणे सभासदाने संस्थेकडे पैसे भरणा संस्थेकडे सभासदांनी केले

तसेच 1985 पर्यंत शास्त्रीनगर संस्थेचा कारभार सुरळीत सुरू होता ,व याच कालावधीत संस्थेच्या एकूण तीस सभासदांन संस्थेने प्लॉट देण्याची प्रक्रिया सुरु केली,

त्यात संस्थेच्या नियमाप्रमाणे अनुसूचित जाती प्रवर्गासाठी दहा टक्के प्रमाणे राखीव प्लाट ठेवण्यात आले परंतु 1985 नंतर वेगवेगळ्या कारणाने संस्थेचा कारभार रेंगाळत राहिला तत्कालीन

अध्यक्ष हांनमतराव दडगेलवार यांनी 30 मूळ सभासदा च्या प्लाट वितरणासाठी ले आऊट तयार केला व तसा अहवाल नगर परिषदेकडे सादर केला, नगर परिषदेने पूर परवन क्षेत्र असल्या चे घोषित केले

त्यानंतर आज पर्यंत सदर जागा वादग्रस्त ठरली 1985 सालापासून ते आज पर्यंत संस्थेच्या भोंगळ कारभारामुळे वाटपाची प्रक्रिया रखडली दरम्यानच्या काळात संस्थेच्या अध्यक्ष व सचिव मूळ सभासदांच्या यादीत हेराफेरी करून अनेक नव्या सभासदाची भर घातली 80 90 मध्ये प्लॉटिंग

फार किंमत नसल्यामुळे सभासदाने फार गांभीर्याने घेतले नाही, परंतु आता ह्या फ्लॅटचे भाव गगनाला भिडल्यामुळे मूळ सभासद व त्यांच्या वारसा कडून संस्थे विरोधात तक्रारीचा

ओघ सुरू झाला 2014 ते 2017 या कालावधीतील संस्थेच्या सभासद यादीत मूळ सभासद गायब होऊन नव्या सभासदाची भरणा जाल्यानंतर अनेक जण तक्रारी करून प्लॉटची मागणी करू लागले आहे.

अशातच अशातच संस्थेचे तत्कालीन अध्यक्ष हनमंतनराव दडगेलवार यांचे निधन झाल्यानंतर संस्थेच्या प्रवर्तक पदी त्यांचे सुपुत्र श्री रामकृष्ण दडगेलवार यांच्या हातात संस्थेची सूत्रे गेली संस्थेच्या सभासद यादीत तालुक्यातील अनेक मातब्बर लोकांचा समावेश असून

असे मातब्बर सदस्य सभासदांचे प्लॉट सुरक्षित असले तरी गोरगरीब सभासदाचे फ्लॅट मात्र हडप करून इतरांना परस्पर बनावट कागद पत्र तयार करून विक्री केल्या जात असल्याचे प्रकार उघडकीस आले आहे

.संस्थेच्या विद्यमान प्रवर्तकने प्लॉट वितरणाचा सावळागोंधळ सुरू असतानाच काही दिवसापूर्वी सदर जागेवर प्लेटिंग तयार करून चिरे बसविल्याने मूळ सभासद आतून संताप व्यक्त होत आहे ,

तर सदर क्षेत्र हे यापूर्वी फ्लड क्षेत्र म्हणून घोषित केल्यानंतर आता या जागेवर तयार नगरपालिकेने परवानगी कशी दिली असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.

गत तीस वर्षाच्या कालावधीत संस्थेचा कोणताही कारभार सुरळीतपणे सुरू नसताना आता अचानकच संस्थेकडून प्लॉट तयार करण्याची प्रक्रिया कशी सुरू झाली,

तयार केलेली प्लॉटिंग मूळ सभासदांना मिळणार का तसेच या प्लॉटिंग वर घर बांधण्यास नगरपालिका प्रशासन परवानगी देणार का असे एक ना अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहे,

संस्थेच्या गैरकारभारावर अद्याप कार्यवाही का नाही शास्त्रीनगर गृह निर्माण संस्थेच्या स्थापनेपासून संस्थेचा कारभार संशयाच्या भोव-यात आहे.

कालांतराने संस्थेचे अध्यक्ष एक तर्फी कारभार करत कागदपत्र खोट्या कागदपत्राद्वारे अनेक सभासदाचे प्लॉट हडप केल्या नंतरही तसेच संस्थेचे अभिलेखे ,ऑडिट व संस्थेचा कारभार नियमितपणे सुरळीत सुरू नसतानाही सहकार सहकारी संस्था कार्यालयाने

शास्त्रीनगर गृहनिर्माण संस्थेवर कार्यवाही करून संस्था बडतर्फ का केली नाही असा सवाल उपस्थित होत असून संस्थेच्या गैर कारभारात सहकार निबंधक व नगरपालिकेतील अधिकारी व कर्मचारी सहकार्य केले की काय अशी शंका येत आहे,

संस्थेच्या मूळ सभासदांच्या असंख्य तक्रारी लक्षात घेऊन संस्थेने सन 1981 पासून वाटप केलेल्या तसेच संस्थेच्या गैर कारभाराची सखोल चौकशी करण्याची मागणी अनेक मूळ सभासद

यांनी सहकारी संस्था कार्यालय, जिल्हाधिकारी कार्यालय तसेच सहायक जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे केली आहे,

याप्रकरणी वरिष्ठ प्रशासन व नगरपालिका प्रशासन काय कार्यवाही करते याकडे संस्थेच्या सभासदाचे लक्ष लागून आहे