*थेट सरपंच निवडीमुळे भरतेय येड्यांची जत्रा*
*एका-एका जागेसाठी उमेदवार सतरा*
*कुणीही झाल सरपंच तरी पण...*
*जनता के झोली मे मात्र फतराच फतरा*
किनवट (तालुका प्रतिनिधी) : महाराष्ट्रात झालेल्या एकुणच सत्तेच्या उलथापालथी नंतर थातुर मातुर खातेवाटप करुन अचानकच राज्य निवडणुक आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परीषद व पंचायत समित्यांच्या प्रभाग रचना व आरक्षणाची बत्तीच गुल केली आणि निवडणुका लांबवुन ग्रामिण भागातील मीनी विधानसभाच समजल्या जाणा-या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका जाहीर केल्या.
त्यातच नवीन मंत्रीमंडळाच्या ऎतीहासीक निर्णय थेट जनतेतुनच सरपंच व पहीले अडीच वर्ष अविश्वास ठराव अमान्य यामुळे तर ग्रामिण भागात आरक्षीत जागांवर अक्षरश: अशिक्षीत,आडाणी अशा अनेक हाैशा नाैशा गाैशांची तर जत्राच भरणार अस चित्र आहे.
किनवट माहुर विधानसभा मतदार संघ हा शेकडो वाडी तांड्या सह लहान मोठ्या गावांचा भला मोठा दुर्लक्षीत उपेक्षीत आदिवासीबहुल असा भाग त्यात माहुर मधील 24 आणि किनवट तालुक्यातील 47 अशा लहान मोठ्या एकुन मतदार संघातील 71 ग्रामपंचायतींचा कार्यक्रम नुकताच जाहीर झाला आहे.बहुतांश ग्रामपंचायती ह्या पेसा अंतर्गत असल्याने सहाजिकच त्या ठीकाणी एस.टी (अनुसुचीत जमाती) च आरक्षण आहे तर काही ठीकाणी सर्वसाधारण सह ईतर आरक्षण.आता शासनाने जाहीर केल्याप्रमाणे सरपंच हा थेट जनतेतुनच निवडुन दिला जात असल्याने कित्येक जागेंवर अंगठेबहाद्दर त्यातच बहुतांश ठिकाणी महीला असल्याणे मुळातच ग्रामिण भागात कमी शिकलेल्या तर काही अशिक्षीत उमेदवार हे ईच्छुक असल्याच दिसुन येत आहे.
यापुर्वीच्या जर निवड प्रक्रीयेचा विचार केला तर उमेदवार हा जाती जातीच्या वार्डातुन भावबंधकीच्या वार्डातुनच मजल मारण्याची तयारी करायचा पण आता मात्र मैदानच मोकळ असल्याने गावात टवाळक्या करत फिरणारे हाैसे गाैसे नाैसे हे गावच्या चाैकात, टपरीवर ,कुचर वट्यांवर तोंडात गुटखा चावत चक्क पंतप्रधान मोदी साहेबांशी व मुख्यमंत्री शिंदे साहेबांशी तुलना करत
''अगर चाय बेचने वाला देश चला सकता है,अगर रिक्षा चलानेवाला राज्य चला सकता है तो हम गांव क्युँ नही चला सकते'' असे डायलाॅग मारताना दिसत आहेत.
शासन निर्णय हा स्वागतार्ह आहेच परंतु त्याचे कदाचीत जेवढे चांगले तेवढेच वाईटही परीणाम होतील का हे प्रश्नचिन्ह आहे.त्यातच कित्येक गावं हे आजही विकासापासुन कोसो दुर आहेत मग हे अंगठेबहाद्दर व अशिक्षीत उमेदवार काय विकास करतील ज्यांना निट लिहीता वाचता येत नाही असे किंवा ज्यांचा जनतेशी किंवा एखाद्या सामाजिक कार्याशी कधीच काही संबंध आला नाही अशांच्या हाती चुकुन सत्ता गेलीच तर ते जनतेच्या विश्वासाला पात्र ठरुन शासनाच्या योजना गावात सर्वसामान्य गरजुपर्यंत पोहचवतील का ? आजही ग्रामिण भागात मोलमजुरी करुन दोन वेळच्या जेवणासाठी संघर्ष करणारे हजारो कुटुंब आहेत जे फक्त स्वस्त धान्य (रेशन) दुकानाच्या मालावर जगतात परंतु कित्येक गावांमधे आजही दोन-दोन,चार-चार महीने राशन वाटप केल्या जात नाही.अशा गंभीर बाबींकडे प्रथमत: गाव प्रशानानेच लक्ष द्यायला हव परंतु स्वताचे लागेबांधे जपण्यासाठी हेच निवडुन आलेले सरपंच,सदस्य नंतर याच राशन वाल्यांचे व अवैध धंदे वाल्यांचे जनुकाही जावईच होऊन बसतात.
गावातील शाळा,आरोग्य केंद्र,स्वस्त धान्य दुकान,तलाठी व ग्रामसेवक यांच्यावर खरच अशा लोकांचा वचक असतो का? जे फक्त शासनाच्या अशा धोरणांमुळे व आरक्षण असल्याचा फायदा घेऊन सत्तेत येतात व जनतेच्या मजबुरीचा फायदा घेऊन मालामाल होतात अशा लोकांवर भविष्यात तरी कधी चाप बसेल का??? खरतर आज खेडोपाडी हजारो उच्चशिक्षीत तरुण हे बेकारीशी संघर्ष करतायत या स्पर्धेच्या युगात ना नोकरी ना धंदा अशी अवस्था असलेले तरुण हे अक्षरश: मजुरी करताना दिसुन येतात मग शासनाने या राजकीय क्षेत्रातही तरुणांना संधी देण्यासाठी किमान शिक्षणाची अट ही ठेवलीच पाहीजे ना !!! उदाहरर्णाथ - ग्रामपंचायत साठी किमान 10 वी पास,पंचायत समिती जिल्हा परीषदेसाठी किमान 12 पास, किमान आमदार तरी ग्रॅज्युएट म्हणजेच विधान सभा सद्स्यासाठी पदवीधर असने बंधनकारकच असावे.
खरतर हे सगळ स्वप्नच वाटत परंतु कदाचीत भविष्यात जर अस झालच तर अगदी विकासाचा पायाच हा ग्रामिण भागातुनच भक्कम होईल आणि सुशिक्षीत उमेदवार हा नक्कीच जनेतेला न्याय देईल पण दुर्दैव या देशातील ग्रामिण जनतेच की आजही ग्रामपंचायत पासुन ते थेट विधानसभा लोकसभे पर्यंत हजारो अशिक्षीत लोक हे राजकर्ते झालेत म्हणुनच तर लोकांचा सुर आहे की,आता थेट सरपंच निवडीमुळे ग्रामपंचायतीत भरणार येड्यांची जत्रा कारण एका एका जागेसाठी उमेदवार सतरा...पण शेवटी कुणीही सत्तेत आल तरीही गोर गरीब जनतेच्या झोलीमे फक्त फतराच फतरा...
