Ticker

6/recent/ticker-posts

प्रवाशांना बस रद्द झाल्याची सूचना न दिल्यामुळे एसटी महामंडळाला ६ हजाराचा दंडतक्रार निवारण आयोगाने व्यवस्थापकाला प्रवाशी नुकसान भरपाई बद्दल दिले आदेश


प्रवाशांना बस रद्द झाल्याची सूचना न दिल्यामुळे एसटी महामंडळाला  ६ हजाराचा दंड

तक्रार निवारण आयोगाने व्यवस्थापकाला प्रवाशी नुकसान भरपाई  बद्दल दिले आदेश

माहूर : गावाकडे दिवाळी सण साजरा करण्यासाठी प्रवाशांनी कोल्हापूर -  लातूर जाणाऱ्या बसचे सांगलीपासून लातूर पर्यंत तीन सीट आरक्षीत केले

 मात्र ती बस रद्द झाल्याची पूर्व सूचना प्रवाशांना न दिल्यामुळे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने आगार व्यवस्थापकाला ३ हजार रुपये दंड, 

मानसिक त्रासापोटी २ हजार तर तक्रारीसाठी १ हजार असे एकुण ६ हजार रुपये प्रवाशांना नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश  आगार व्यवस्थापकाला  दिले.



नांदेड जिल्ह्याच्या माहुर तालुक्यातील तुळशी गावाचे सरपंच नितीन मंडाले यांनी २८ ऑक्टोंबर २०२१ रोजी कोल्हापूर - लातूर जाणाऱ्या बसचे सांगलीपासून लातूर पर्यंत ३ सीट आरक्षीत केले.

 त्याबद्दल त्यांनी महामंडळला सेवेचा मोबदला 2034 रुपये दिले. व त्याच्या कुटूंबातील सदस्यांसह सांगली बसस्थानकात बसची वाट बघत बसले. 

बराच वेळ ताटकळत बसल्यानंतर बसची निश्चित वेळ होऊन त्यामुळे प्रवाशी नितीन मांडले 

यांनी चौकशी विभागात विचारपूस केली तेव्हा त्यांना कळाले लातूर जाणारी बस रद्द झाली आहे.

मंडाले यांनी तिकीट आरक्षित करत असताना स्वतःचा मोबाईल नंबर दिला होता परंतु, आगार व्यवस्थापकानी त्यांना बस रद्द झाल्याची कोणतीही पूर्व कल्पना दिली नाही 

त्यामुळे मंडाले व त्यांचा कुटूंबातील सदस्यांना मानसिक व शारीरिक त्रास सहन करावा लागला त्यामुळे 

त्यांनी ऍड. सचिन भीमराव दारवंडे यांच्या मार्फत ग्राहक तक्रार निवारण मंचाकडे तक्रार दाखल करून ५० हजार रुपये नुकसाभरपाई देण्याची मागणी केली.


ग्राहक आयोगाच्या अध्यक्षा श्रीमती अनुराधा सातपुते, सदस्य रविंद्र बिलोलीकर, 

श्रीमती कविता देशमुख यांनी मंडाले आणि आगार व्यवस्थापक अधिकारी या दोघांची बाजू ऐकून घेतली. ग्राहक आयोगाने त्यानंतर मंडाले 

यांची तक्रार अंशतः मंजुर करून तिकिटाची एकूण रक्कम ३ हजार रुपये मंडाले यांना परत देण्याचे आदेश दिले तसेच आगार व्यवस्थापक 

यांना मानसिक त्रासापोटी भरपाई म्हणून २ हजाराचा दंड ठोठावला व ग्राहक तक्रार दाखल करण्यासाठी लागलेला खर्च १ हजार रुपये असे एकुण ६ हजार रुपये मंडाले यांना देण्याचा आदेश दिले. 

सदरील प्रकरणात मंडाले यांची बाजू ऍड सचिन भीमराव दारवंडे यांनी व आगार व्यवस्थापकांची बाजू संदीप पवार यांनी मांडली.