Ticker

6/recent/ticker-posts

उनकेश्वर पैनगंगा नदीवरील अर्धवट कोल्हापुरी बॅरेज कडे स्थानिक राजकारण्याचे दुर्लक्ष. किनवट lप्रतिनिधी. श्रीक्षेत्र उनकेश्वर आदिवासी पेसा किनवट व घाटंजी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरु पाहणारा उनकेश्वर येथील पैनगंगा नदीवरील कोल्हापुरी बॅरेंज चे अर्धवट काम गेल्या 13 वर्षापासून प्रशासनाने मुल्याकना पेक्षा जास्त निधी गुत्तेदाराच्या घशात घातल्याने रखडला


उनकेश्वर पैनगंगा नदीवरील अर्धवट कोल्हापुरी बॅरेज कडे स्थानिक राजकारण्याचे दुर्लक्ष. 

 किनवट lप्रतिनिधी.

 श्रीक्षेत्र उनकेश्वर  आदिवासी पेसा किनवट व घाटंजी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी वरदान ठरु पाहणारा उनकेश्वर येथील  पैनगंगा नदीवरील कोल्हापुरी बॅरेंज चे अर्धवट काम गेल्या 13 वर्षापासून प्रशासनाने मुल्याकना पेक्षा जास्त निधी गुत्तेदाराच्या घशात घातल्याने रखडला 

असून मनमानी कारभार चालवणाऱ्या पाटबंधारे विभागाच्या लाल फीतीत अडकला असल्याने सीमावर्ती भागातील शेतकऱ्यांना सिंचनापासून वंचित ठेवले आहे.
 काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या सत्ता काळात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना 

किनवट चे माजी आ.प्रदीप नाईक यांनी उनकेश्वर पैनगंगा नदीवर कोल्हापुरी बॅरेजला मंजुरी मिळवली. त्यावेळी या प्रकल्पाची किंमत 25 कोटी होती.

 सदर काम सुरू करून जाणून बुजून  रखडवल्या गेले. त्याच कामाला पुन्हा  

सुधारित नूतनीकरण करून कामाचा निधी 125 कोटी वाढवण्यात आला. त्यावेळी पाटबंधारे विभागाने त्या कामाच्या मुल्याकना पेक्षा जास्त निधी सदर गुत्तेदाराच्या घशात घातल्यामुळे 

 या प्रकल्पाचे काम गेल्या 13 वर्षापासून अर्धवट अवस्थेत रखडले आहे. त्यावेळी विरोधी पक्षात असणारे भाजपाचे देवेंद्र फडणवीस 

यांनी राज्यातील सिंचन घोटाळा चव्हाट्यावर आणला. त्यात उनकेश्वर च्या बॅरेज चा समावेश होता. नंतर राज्यात भाजप शिवसेना ची सरकार आली आणि

 या सिंचन घोटाळ्याची चौकशी पूर्ण केली. पण खाया पिया कुछ नही,

गिलास फोडा बाराने का  असे होऊन दुसऱ्यांदा विधानसभेच्या निवडणुकीत भाजपा शिवसेना बहुमताने विजयी झाले. पण मुख्यमंत्र्यांच्या खुर्चीवर आम्ही बसणार असा शिवसेनेने आडवा दांडू टाकला, 

त्यावेळी भाजपाने शिवसेनेला बाजूला ठेवून सिंचन घोटाळ्याचे मुख्य आरोपी असणारे अजित पवार 

यांना याच भाजपच्या देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्र्याच्या खुर्चीसाठी सिंचन घोटाळ्यातून त्यांना क्लीन चीट देण्यात येऊन देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री तर अजित पवार उपमुख्यमंत्री पहाटे झाले.

ते एक दिवसाचे त्यानंतर राज्यातील सिंचन घोटाळा हे संपुष्टात आला.

 मग सिंचनाच्या कामात मूल्यांकनापेक्षा जास्तीचा निधी गुत्तेदारांच्या घशात घालून तेरा वर्षापासून काम रखडवणे हा काय भ्रष्टाचार नाही का? असा सवाल उपस्थित होत आहे. 

या राजकीय साठ मारीत जिल्हाधिकारी यांच्यासह पाटबंधारे विभागाचे महाभाग अधिकारी अशा मोठ्या प्रकल्पांना कामाच्या मुदतीत न करण्याचा त्यांचा दृढ संकल्प असतो.

 त्यामध्ये प्रकल्प अर्धवट ठेवायचे, नंतर ते पुन्हा सुधारित नूतरणी करण्याच्या नावाखाली प्रकल्पाच्या किमती आव्हाच्या सव्वा वाढविणे व आपली टक्केवारीची दुकानदारी जास्तीत जास्त वर्ष कशी चालू राहील हाच उद्देश ते यातून साध्य करतात.


 किनवट माहूर हिमायतनगर हदगाव तालुक्यात पैनगंगा नदीवर नव्याने सात नवीन कोल्हापुरी ब्यारेजला मंजुरी दिल्याचा गाजावाजा करण्यात आला, 

मात्र उनकेश्वर पैनगंगा नदीवर कोल्हापुरी बॅरेज गेल्या तेरा वर्षापासून रखडला असताना याकडे साफ दुर्लक्ष केले. 

तेव्हा हे अर्धवट काम पूर्णत्वास नेण्यास स्थानिक राजकारण्यांनी स्थानिक राजकारण्यांनी कोणताही प्रयत्न का केला नाही. 

मुळात उनकेश्वर सारखे कोल्हापुरी बॅरेजचे अर्धवट कामे ठेवून ती पूर्णत्वास नेण्या  ऐवजी नवीन प्रकल्प का शोधतात. 

याचे उत्तर लोकप्रतिनिधी,अधिकाऱ्यांनी द्यावे.
 या बॅरेजचे काम कमी करून उत्तेदराच्या घशात जास्तीचा निधी घातलेला असताना हे काम अर्धवट ठेवून बंद आहे. 

तेव्हा शासनाने याप्रकरणी चौकशी करून शासनाची फसवणूक करणाऱ्या वर गुन्हे दाखल करावे जेणेकरून मूल्यांकना पेक्षा जास्त  दिलेल्या निधीची संबंधित गुत्तेदाराकडून रिकवरी केल्या  जाईल. मात्र तशी हिंमत जिल्हा प्रशासन दाखवत नाही ही खेदाची बाब आहे.

 जिल्हाधिकारी पदाचे आय  ए एस अधिकारी अशा मोठ्या प्रकल्पाचे त्यांच्या अधिनस्त निगराणी  खाली केल्या जाते मात्र त्यांच्या डोळ्यादेखत शासनाच्या( जनतेच्या ) पैशाच्या मोठ्या चोऱ्या  त्यांच्या का लक्षात येत नाही. 

इथे संबंधित अधिकारीच चोर असेल तर त्याची चौकशी करणार कोण? आणि कारवाई कशी होणार? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. 

या बॅरेजच्या कामाचे साहित्य गिट्टी,गज,लोखंड, रेती करोडो रुपयांची चोरी झाली असून या कामासाठी 16 दरवाजे तयार होऊन धुळखात पडले असून आज घडीला

 या प्रकल्पाची किंमत 700 कोटी वर गेली असून सध्या चालू असलेल्या राज्याच्या अर्थसंकल्पातील  अधिवेशनात या  रखडलेल्या प्रकल्पाला एक छदाम दिला नसून ठेंगा दाखविला आहे.

 त्यामुळे या अर्धवट बॅरेजला नूतनीकरणाच्या मुहूर्त मिळाला नसून यावर्षी हे काम मार्गी लागण्याची संकेत दिसत नाही.

 या सीमावर्ती भागातील हा सिंचनाचा प्रकल्प होत नसेल तर आमच्या या भागाचे तेलंगणामध्ये समावेश करा अशी मागणी शेतकऱ्यांतून आवर्जून गेली जात आहे.