किनवट व माहूर तालुक्यातील अंगणवाडी भरती प्रक्रियेत कुणीही कुणाहीबरोबर देवाण-घेवाणीचा व्यवहार करून नये. – डॉ. अशोक बेलखोडे, राज्य गाभा समिती सदस्य, महाराष्ट्र शासन
सध्या किनवट व माहूर तालुक्यातील अंगणवाडी, मिनी अंगणवाडी व मदतनिसच्या भरतीची प्रक्रिया सुरू असुन ज्या ज्या गावात ही भरती करावयाची आहे,
त्या गावात अनेक तर्क -वितर्क गृहीत धरून उलट सुलट चर्चा ऐकायला मिळते आहे. सोबतच मोठ्या प्रमाणावर आर्थीक देवाण घेवाण होत असतांनाही निदर्शनास येते आहे.
या प्रकारामुळे अनेकांचे गैरसमज होऊन अनेकांबद्दल गैरसमज निर्माण होऊन वितुष्ट वाढू शकते व आर्थिक नुकसानही होऊ शकते असे आम्हाला वाटत असल्यामुळे या प्रक्रियेतील एक जबाबदार व्यक्ती म्हणुन संबंधित लोकांना हे आवाहन करीत आहे.
ही भरती प्रक्रिया पारदर्शी व काटेकोरपणे व्हावी, कुणावरही अन्याय होऊ नये म्हणुन उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारावर गुण देऊन त्याची गुणवत्तायादी तयार करून त्या प्रमाणेच भरती प्रक्रिया होणार आहे.
या प्रक्रियेत प्रत्यक्ष मुलाखत व मौखीक परिक्षा याला अजिबात थारा नाही. या मौखीक परिक्षेत कमी जास्त पणा होऊ शकतो. आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी गुणही कमी जास्त दिल्या जाऊ शकतात, यालाही या प्रक्रियेत कुठेही वाव नाही.
उलटपक्षी बारावी उत्तीर्ण ही किमान आर्हता असुन बारावीच्या परिक्षेत मिळालेल्या मार्काच्या टक्केवारीनुसार गुण देण्यात येणार आहे. 90% गुण घेऊन उत्तीर्ण उमेदवाराला जास्त गुण तर 40% मार्क असणाऱ्या उमेदवाराला कमी मार्क असणार आहे.
शिवाय अतिरीक्त शिक्षणासाठी जसे डी.एड, बी.एड, संगणक यासाठी वेगळे जास्तीचे मार्क आहेत.
विधवा, अनाथ, अनु. जाती, जमाती, इमा, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक, विशेष मागास प्रवर्ग इत्यादीसाठीही अतिरीक्त गुण देण्यात येऊन पुर्वी कमीत कमी दोन वर्ष अंगणवाडीत काम केलेल्या व्यक्तीलासुध्दा अतिरिक्त मार्क देऊन प्राधान्य देण्यात आले आहे.
या सर्व गुणांची बेरीज करून जास्त गुण असणाऱ्या उमेदवाराला प्राधान्य देऊन नेमणूक होणार असल्यामुळे गुणात हेराफेरी करण्यास कोणताही संधी नाही.
तरी सुध्दा पुर्वानुभव लक्षात घेऊन “पैसे दिल्याशिवाय काम होतच नाही” या मानसिकतेपायी गरजू लोक काय लागायचे ते लागू द्या एकदाचे काम होऊन जाते,
असा विचार करून पैसे द्यायला तयार होतात. किंबहुना पैसे घेऊनच तयार राहतात. व या संधीचा गैर फायदा घेणारे टपुनच बसलेले असतात.
आम्ही पुन्हा एकदा सर्वांना आवाहन करतो की, या प्रक्रियेत कुणीही, कुणाच्याही अमिषाला बळी पडू नये व आपले नुकसान करून घेऊ नये.
या उपरही या निवड प्रक्रियेत कुणावर अन्याय झाल्याची भावना असल्यास निवड यादी घोषीत झाल्यापासून मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद यांच्याकडे 30 दिवसाच्या आत तक्रार करुन न्याय मागू शकता. एक गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे ती म्हणजे ही सर्व पदे मानधन तत्वावरील आहेत.
सोबतच असेही सांगेवेसे वाटते की, अर्ज भरत असतांना कोणतेही खोटी प्रमाणपत्र, कागदपत्रे जोडू नयेत कारण पुढे हे प्रमाणपत्र खोटे आढळल्यास झालेली निवड रद्द होईल
तसेच उशीरा लक्षात आले तरी कामावरून कमी करण्यात येईल असा नियम असल्यामुळे अफवांना बळी न पडता खरी कागदपत्रे सोबत जोडावी व आर्थिक व्यवहारापासून दूर रहावे.
डॉ. अशोक बेलखोडे
सदस्य, राज्य, जिल्हा व प्रकल्पस्तरीय गाभा समिती
महाराष्ट्र शासन.
